उखु किसानको दुःखः हरेक वर्ष भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं । सरकारले तोकेअनुसारको अनुदान रकम समयमा नपाएपछि तराई–मधेशका उखु किसानहरू फेरि पनि सडकमा धर्ना दिन पुगेका छन् । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको अनुदान रकम यो वर्ष कटौती भई आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने सरकारी निर्णयपछि किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।

उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा आइतबार १३ जिल्लाका करिब ६ सय किसान माइतीघर मण्डलामा भेला भई आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरूले उखुको बोट बोकेर सडकमा धर्ना दिँदै ‘आव ०८१र८२ को बक्यौता अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ’ भन्ने माग अघि सारेका छन् ।

महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार चिनी उद्योगहरूले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसके पनि सरकारले दिने भनिएको अनुदान अझै नपाएका कारण किसान निराश भएका छन् । “सरकार आफैंले उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ, तर अन्तिम समयमा पैसा नदिने बहाना खोज्छ । यसरी किसानलाई हरेक वर्ष आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नु अमानवीय हो,” रायले गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा मात्र किसानहरूले देशभरका १३ चिनी उद्योगलाई २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । यसअनुसार सरकारले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिन बाँकी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई गत वर्षकै सरह प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अभाव देखाउँदै सो रकम कटौती गरेर ३५ रुपैयाँमा सीमित गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णयप्रति किसानहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । कृषि मन्त्रीले उखु किसानको दुःख र मर्म नबुझेको किसानहरुको गुनासो छ । उनीहरूको भनाइमा, वर्षौंको मेहनतपछि उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य र अनुदान पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किसानहरूको दुर्भाग्य हो ।

उखु किसानहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंमै निरन्तर धर्ना र विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।