७० रुपैयाँ नदिए मुख्य राजमार्ग बन्द गर्ने उखु उत्पादक किसानको धम्की, सरकारले कटौती गरेको मुल्य नदिने
काठमाडौं– उखु किसानहरूले अनुदान रकममा भएको कटौती विरोधमा आन्दोलन चर्काइरहँदा सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँकै दरले अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया बढ्यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको दर निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई देखाउँदै तर्किएको छ ।
मन्त्रालयले किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि तत्काल उक्त रकम दिन नसक्ने संकेत गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खाता बन्द (क्लोजिङ) हुने समय भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आइतबारदेखि मन्त्रालयले सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः प्रक्रिया अघि बढएको छ ।
सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबर अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ । जसका कारण उखु उत्पादक किसान सडक आन्दोलनमा छन् । देशका विभिन्न ठाँउका किसानहरू आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारको अनुदान कटौतीको रकम मान्य नहुने भन्दै किसानले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनका अनुसार किसानको मुख्य आपत्ति भुक्तानीमा भएको ढिलाइभन्दा पनि अनुदान रकममा गरिएको कटौतीम गरेको बेचन यादवको आपित्त छ । सरकारले पैसा नदिए गाँउ फर्किए राजमार्गमा आन्दोलन गर्ने उनले बताए । ‘हामीलाई ७० रुपैयाँ नै चाहिने उनको माग छ । अब सडक मात्र होइन । उत्पादनमा नियन्त्रण गर्ने आन्दोलन हुन्छ ।’ उनले भने ।
उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शनका लागि काठमाडौं आएका किसानहरू अहिले नारा–जुलुससहित माइतीघर मण्डलामा गरिररहेका छन् । सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरेर देशभरको उत्पादनमा बजारमा रोक्न निर्णण गर्ने उखु उत्पादक महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले जानकारी दिए ।
उनले कृषि मन्त्रालयले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ नै अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आफूहरू ७० रुपैयाँ नै अनुदान पाउनुपर्नेमा अडिग रहेको बताए । ‘उखु तराई–मधेशको मुख्य बाली हो, जसमा हामीजस्ता धेरै किसानको जीविकोपार्जन निर्भर छ । यस वर्ष उखु कम भयो, तर हाम्रो मेहनतको मूल्य त पाउनुप¥यो ।’ उनले भने ।
सरकारले नै तोकेको उखुको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी होस् । नत्र यस पटक जेपनि हुने उनले धम्की दिए ।
उखु किसानले २९ वर्षदेखि उखुको लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । तर सरकारले भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नतिर ध्यान दिएको छैन । जसका कारण उनीहरु वर्षेनी माइतीघर मण्डला आन्दोलनका लागि आउने गरेका छन् ।
उखु किसानका प्रतिनिधिलाई आज बिहान करिब साढे १० बजे कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । भेटमा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय अनुसार नै प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा किसानले कुल ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले सोही रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ । तर, किसानले भने १ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
भिडियो सहितः