सत्तामा हुँदा वेवास्ताः सहानुभूति बटुल्न आन्दोलनरत उखु किसानलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पुर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताकै ताँति
काठमाडौं– उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा किसानहरूले काठमाडौंको माइतीघरमण्डलासहित बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उखु किसानहरूको आन्दोलनमा पुर्व प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताले ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्ने गरेका छन् ।
सरकारले १६ वर्षदेखि दिँदै आएको अनुदान बजेट अभावको कारण देखाएर आधा घटाएर दिने निर्णय गरेपछि देशभरका उखु किसान आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर राजनीतिक दलले सहानुभूति बटुल्न खोजिरहेको स्यंम उखु किसानकै आरोप छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल माइतीघर मण्डला पुगेर उखु किसानहरूसँग धर्नामा बसेका छन् । उखु किसानहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेका अध्यक्ष नेपाल उखु किसानहरूसँग धर्नामा बसेका हुन् ।
उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला उखु किसानले समर्थन मुल्य नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २४ वर्षदेखि उखु किसान सडक आन्दोलनमा छन् । नेपाल यसरी पटक–पटक उखु किसानको आन्दोलनमा सहभागि भएपनि सांसदमा आवाज उठाउँदैनन् । नेपालकै निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय किसान अहिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा सहभागि छन् ।
आजै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी (नयाँ शक्ति) पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न माइतीघर पुगेका थिए । उनले उखु किसानहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएर फर्किए । भट्टराई माइतीघरमा उखु किसानका माग जायज भएको र सरकारले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे ।
उनी सत्तामा हुँदा उखु किसानको बारेमा केही योजना र बोल्न चाहेनन् । अहिले आफनो राजनीतिक हाइट बढाउन आन्दोलनरत किसानलाई ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगे । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि किसानका बारेमो त्यति चासो दिएर बोल्दैन ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ मंगलबार उखु किसानहरूको आन्दोलनमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । किसानका मागमा पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै श्रेष्ठले माग पूरा गरेर पीडित किसानलाई सरकारले सघाउनुपर्ने बताए ।
आइतबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन थालेका उखु किसानहरूले साविककै अनुदान गरेर वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेठले उखु किसानका माग जायज भएकाले सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनी गृहमन्त्री हुँदा समेत उखु किसान आन्दोलनमा थिए । त्यतिबेला पनि किसानले दुई हप्ताभन्दा बढी आन्दोलन गरेका थिए ।
पछिल्लो समय उखु छाडी धान र मकै खेतीमा आकर्षित किसानहरूको संख्या बढिरहेको छ । तर उखु किसान र उखु किसानसँग सम्बद्ध निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले संसद्सम्मै आवाज उठाएर दबाब दिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका छन् । यसमा विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले चासो दिएका छैन ।
सरकारको असहयोगले उखु किसानले उखु खेती, उखु उत्पादन, उखु बिक्री र उखु बिक्री गरेबापतको भुक्तानी पाउने प्रक्रियामा अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन । उखु किसानहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै धान, मकै, गहुँ, परबल र गोलभेँडा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदा उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्न थालेको सरकारी तथ्यांकमा छ । तर यसमा विषयमा राजनीतिक स्तरमा चासो छैन ।
सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीबाट आएका किसानहरूले विरोधस्वरुप उखु नै बोकेर सरकारको निर्णयविरुद्ध नारावाजी गरिरहेका छन् । बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टमा ७० रुपैयाँ घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गरेपछि किसान रुष्ट बनेका हुन् ।
माग यथाशीघ्र सम्बोधन नगरे आन्दोलन देशव्यापी बनाउने उखु उत्पादक महासंघ संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले जानकारी दिए । उनका अनुसार उखु किसानलाई अनुदान दिनमा सधैँ कन्जुस्याइँ गर्छ र अनेक अर्घेल्याइँ गरिरहेको उनले बताए । उखु किसानहरू ऋणमा डुब्छन् । उखु किसानका घरखेत लिलाम हुन्छन् । अनि चिनीमा आत्मनिर्भरताको बलियो सम्भावना बोकेको देश क्रमशः परनिर्भर बन्दै छ । यस्तो किन भइरहेछ ? कसको कारण भइरहेछ ? यसको समाधान खोज्ने कसले ?’ उनको सरकारलाई प्रश्न छ ।
आक्रोशित उखु किसान खेतमै उखु जलाउन तत्पर हुन्छन् । पीर, चिन्ता र तनावले अस्थिर मनस्थितिमा पुगेका उखु किसानहरू आत्महत्या गर्न उद्यत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय उखु उत्पादक महासंघ संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा घोषित अनुदानको आधा अर्थात् प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिइँदै आएकोमा ३५ रुपैयाँ दिएर ३५ रुपैयाँ बाँकी राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सरकारले उखु किसानका लागि बजेट नछुट्ट्याएको र चौतर्फी दबाबपछि आधा कटाएर आधा मात्रै दिने निर्णय ग¥यो ।
नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । तर, आन्तरिक उत्पादन भने करिब २ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । यसले गर्दा नपुग चिनीका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा सर्वाधिक ७८ हजार ६ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको देखिन्छ भने सोही आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक ३५ लाख ५८ हजार १ सय ८२ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि २०८१–८२ को अवधिमा उखु खेतीको क्षेत्रफल १.५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने उखुको उत्पादन ०.१७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।