मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको पदावधि २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष राख्ने र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था खारेज
काठमाडौं – नेपाल सरकारको मुख्यसचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाबाटै पारित मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने सहमति भएको हो ।
 |
 |
 |
|---|
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ तह र चौधौँ तह रहने गरी मन्त्रालयले विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्ने गरी तेह्रौँ तह, सचिवलाई चौधौँ तह र मुख्यसचिवलाई पन्ध्रौँ तह राख्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था उल्ट्याएसँगै अब निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्म मात्रै रहने भएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ तह (अतिरिक्त सचिव) हटाउने निर्णय भएसँगै त्यसै अनुसार विधेयकलाई मिलाउन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
Image Source: © https://mulpatra.com
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नरहे पनि प्रतिनिधि सभाले तेह्रौँ तहलाई बिशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको थियो ।