Close

Recent Posts

ट्रम्पको नयाँ भिसा नियममा विद्यार्थी ४ वर्ष र पत्रकारलाई २४० दिन मात्र अमेरिका बस्न पाउँछन्

ट्रम्पको नयाँ भिसा नियममा विद्यार्थी ४ वर्ष र पत्रकारलाई २४० दिन मात्र अमेरिका बस्न पाउँछन्
  • १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार २०:५०

काठमाडौं– ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आएका अथवा चाहने विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन अवधि सीमा लागू गर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ ।

mulpatra

विद्यार्थी भिसासँग सम्बन्धित आक्रामक कारबाहीहरू गरेको र कानून तोडेको भनिएका केही अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको बेला यो नियम आएको हो । नयाँ प्रस्तावित नियमअनुसार, विदेशी विद्यार्थीहरूको र आगन्तुकहरूका लागि अमेरिका बस्ने अवधि निश्चित गरिएको छ ।

नयाँ नियमले विदेशी मिडियाका प्रतिनिधि अथवा पत्रकारका लागि पनि निश्चित अवधि लागु गरेको छ । जसअनुसार मिडिया कर्मचारीलाई २४० दिनको लागि अमेरिका बस्न अनुमति हुनेछ। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो कार्यकालको लागि समय थप गर्न भने सक्नेछन् ।

यस नियमले विदेशी विद्यार्थीहरूको भिसा, सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम तथा विदेशी मिडियामा काम गर्नेहरूको आवास अवधि सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

‘विद्यार्थीहरूले जस कार्यक्रमको हिस्सा लिएका छन्, त्यसको अवधि सम्म बस्न पाउनेछन्, तर त्यो अवधि चार वर्षभन्दा बढी हुनेछैन। साथै, अध्ययन समाप्त गरेपछि विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका छोड्न वा वैध स्थिति कायम राख्नका लागि ६० दिनको समय दिइनेछ’ उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ ।
हालको अवस्थामा एफ भिसा अर्थात विद्यार्थी भिसा भएका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अध्ययन पूरा गर्ने समयभरि अमेरिका बस्न अनुमति छ ।

विदेशी भिसा धारकहरूलाई अनिश्चितकालका लागि अमेरिका भित्र बस्न अनुमति दिँदा सुरक्षा जोखिम सिर्जना गरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको हो । यस नियमले त्यस्तो जोखिम अन्त्य गर्ने र यस्तो समयसिमा राख्दा सरकारलाई विदेशी विद्यार्थीहरूको निगरानी गर्न सजिलो बनाउने बताइएको छ ।

अमेरिकी विदेश विभागले पछिल्लो केही महिनामा विद्यार्थी भिसाका नियम र प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। एक विदेश विभागका अधिकारीका अनुसार, यस वर्ष ६,००० भन्दा बढी विद्यार्थी भिसा रद्द गरिएको छ ।

यस्तै गत जूनमा अमेरिकी विदेश विभागले आफ्नो दूतावास र कन्सुलेटलाई विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूको छानबिन गर्दा उनीहरूको “अमेरिकी नागरिकता, संस्कृति, सरकार, संस्थाहरू र संस्थापक सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल र व्यवहार जाँच गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।