प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको चीनसँग छलफलकाे च्याप्टर क्लोज
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग थियानजिनको भेटमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको ‘लिपुलेक व्यापार मार्ग’ पुनः खोल्ने भारत–चीनको हालैको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाए । यो विषयलाई चर्चामा ल्याए परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईले ।
योभन्दा अगाडी पनि चीन र भारतले २०१५ मा यस्तै सहमति गरेका थिए । यस विषयमा सांसद र राजनीतक बृत्तमा चर्चा मात्र भयो । तर भारत र चीनसँग सरकारले कुटनीतिक तहमा छलफल गर्न सकेन । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए ।
यस पटक शाङ्हाई सहयोग संगठन (एससिओ) सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त कूटनीतिक पूर्व तयारी बिना नै सरकार प्रमुखहरूको तहमा यस विषयलाई उठाएर ‘हिम्मत देखाएको’ भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । यस विषयलाई केही एमालेका कार्यकर्ताले सामाजिक सन्जालमा जबरजस्त हल्ला गरे । राष्ट्रियताको सवालमा सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने बेलामा समेत ओलीको चीनमा राखेको धारणा र सचिव राईको भिडियो सन्देशबाट एक ठाउँ हुन सकेनन् । धेरै देश भित्र र बाहिरका नेपालीले विश्वास गरेनन् ।
नेपालले त्रिदेशीय सीमाविन्दुको विषय भएको भन्दै चीनसँग सहयोग मागेको थियो । तर उसले नेपाललाई यो मुद्दा भारतसँगै टुंग्याउन भनिदियो । सचिव राईको सन्देशमा समेत ‘भारतसँगको कुरा भारतसँगै गर्नु’ भन्ने आशय व्यक्त भएपछि नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा चीनसँग कुरा गर्ने बाटो बन्द भएको छ। स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री के जवाफ दिन्छन् भन्ने मुख्य विषय भएको हो ।
सरकारले लिपुलेकको सीमा विवादलाई चिनियाँ राष्ट्रप्रति समक्ष उठाइदिएपछि यो मुद्दा अब सदाका लागि अवसान हुने स्थितिमा पुगेको छ । तर राजनीतिक बृत्तमा यो ‘राजनीतिक स्टन्टबाजी’का लागि प्रयोग गरेको देखियो । चीन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा यो विषयलाई उठाइदिए । दुई देशको सम्झौता भइसकेपछि चीन भ्रमण अघि नै कुटनीतिक नोट जारी गर्नु पर्ने बेलामा मौखिक कुरा गर्न खोज्नु कुटनीतिक कमजोरी देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले चीनबाटै जारी गरेको एउटा भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष उक्त मुद्दा उठाएको बताएका थिए । त्यसपछि यसको चर्चा भयो । तर पछि यस विषयमा विभिन्न खालको प्रश्न उठे ।
नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त सीमा विवादको मुद्दालाई चिनिया राष्ट्रपति समक्ष ‘कडा रूपमा’ प्रस्तुत गरेको भनिएको छ। राष्ट्रपति तहमा भएको यस्तो छलफललाई ‘कडा रूप’ भनेर सरकारले स्टन्टका रुपमा हेरियो । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने यस पल्टको चिनियाँ एससिओ सम्मेलनका दौरान नेपालले गम्भीर गल्ती गरेको छ । कुटनीतिक तयारी र छलफल नहुँदा अपमान भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय बैठकमा यस्तो विषय उठाइदिएपछि चिनिया राष्ट्रपतिले यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिए वा के बोले भन्ने उल्लेख छैन ।
ओलीले सुगौली सन्धिको कुरा उठाउँदै महाकाली पुर्वको भाग नेपालको रहेको स्मरण गराएका थिए । त्यही सम्झौताका आधारमा उक्त भुमि नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गरेको परराष्ट्र सचिवले बताएका छन् ।
अघिल्लो पटक नेपालले भारत र चीनलाई उक्त भूमि नेपालको भएका कारण नेपालको सहमति बेगर त्यहाँबाट दुई देशबीच व्यापार तथा परिवहन नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसको जवाफ भने चीन र भारतले दिएको छैन ।
भारत र चीनबीच केही समयअघि भएको एउटा सम्झौतामा लिपुलेखको बाटो भएर भारतबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा सुचारु गर्ने विषय उल्लेख थियो । यस विषयमा नेपाली सूचना समेत पाएन । यसको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भने भारतस्थित नेपाली दूतावासको कमजोरी पनि देखियो ।
सचिव राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको, र त्यसैकारण भारत र चीनबीच भएको वा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष नै सिधै प्रधानमन्त्री तहबाट यो विषय उठाइनुले अब थप कूटनीतिक छलफल गर्ने बाटोहरू बन्द भएको पूर्व राजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णको बुझाइ छ ।
कर्णले यस विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन् । अब चीन समक्ष लिपुलेकको विषय विसर्जन भएको उनको दाबी छ । ‘चिनिया राष्ट्रपति स्तरबाटै लिपुलेखको विषयलाई चीनले अस्वीकार गरेको देखियो । चीनसँग लिपुलेकको विषयमा थप कुटनीतिक छलफल गर्ने सबै बाटोहरू बन्द हुनसक्छन् ।’ उनले भने ।
एससीओ सम्मेलनका दौरान चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचको बैठकले ‘लिपुलेखको बाटो खोल्ने’ लगायतका विषय समेटिएको पछिल्लो सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदिएको छ । यो कुटनीतिक विपरित देखिको उनको भनाइ छ ।
लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा असाधारण रूपले कमजोर पारिदिएको कूटनीतिकस्तरमा बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तहमै यो विषय उठाइँदै थियो भने त्योभन्दा पहिले कूटनीतिक तहबाट थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक थियो । तर त्यस्तो देखिएन ।
चीन र रूसका राष्ट्रपति तथा भारतका प्रधानमन्त्री जस्ता विश्वका शक्तिशाली नेताहरूको बीचमा उभिने मौका पाए पनि नेपालले पर्याप्त कुटनैतिक तयारी नगर्दा आफै फस्ने परिस्थिति बनेको छ ।
नेपालमा लिपुलेखको मुद्दालाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाधिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनकै प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालले संविधान नै संशोधन गरेर लिपुलेखलाई आफ्नो नक्सामा समाहित गरेको थियो । तर अहिलेको कुटनीतिक कम्जोरी हुँदा उनकै पालामा सार्वजनिक गरेको नक्सामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
चिनिया पक्षले भने ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) भनिने चीन प्रवर्धित सुरक्षा संयन्त्रमा नेपाली सहमति जनाएको भनेर आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । जबकि, नेपाली पक्षले यो विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले भिडियो सन्देशमार्फत जानकारी गराए ।
आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन प्रयोग गर्ने बारे मात्र ओलीले सोच्दा र कुटनीतिक मर्यादालाई मध्येनजर नगर्दा उनको चिनियाँ भ्रमण असन्तुलन देखियो । त्यतिमात्र होइन भारतीय नाकाबन्दी र लिम्पीयाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा उठेको ओलीको हाइट त्यही लिम्पीयाधुराको विषयले समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।