मलेसिया रोजगारीमा नीतिगत सिण्डिकेट हुनुमा म्यानपावरनै मुख्य दोष, ठगि र महँगोमा डिमाण्ड किनबेच

काठमाडौं– मलेसियाले नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेको छ । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाल राजदूतावासलाई पत्र पठाउँदै आगामी नोभेम्बर १५ तारिकभित्र तोकिएका १० वटा मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ ।

अहिले यही विषयलाई लिएर म्यानपावर कम्पनीहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । मलेसियाको रोजगारीमा मलेसिया सरकारले सिण्डिकेट खडा गर्नुमा मुख्य दोषी म्यानपावर व्यवसायीहरु देखिन्छ ।

मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन लागि परेका म्यानपावर व्यवसायीले समेत यही कारण देखाएर फाइदा लिन खोज्दैछन् । तर सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरी सिण्डिकेट रोक्नुपर्छ । नत्र वैदेशिक रोजगारीमा सिण्डिकेटको बेथीति नै खडा हुन्छ ।

मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन १६ मुलुकलाई स्रोत मुलुक तोकेको छ । तर यसपटक मलेसियाले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्न लागेको हो । नेपालमा लामो समयदेखि मलेसिया सिन्डिकेटको चर्चा चलेको थियोे ।

नेपालमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका थिए । नयाँ मापदण्ड सीमित केही म्यानपावरले मात्रै पूरा गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावरले भिसा अथवा डिमाण्ड किनेर ल्याउने गरेको मलेसियाकै लागि पुर्व नेपाली राजदूतहरु बताउँछन् ।

उनीहरुबीच मलेसियाबाट डिमाण्ड किनेर ल्याउने अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा भएको एक पुर्वराजदूतले जानकारी दिए । उनका अनृुसार म्यानपावरले मलेसियाबाट भिसा किनेर ल्याएर कामदार पठाउँदा श्रमिकमाथि चर्को आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू हुनुमा म्यानपावर व्यवसायी नै मुख्य दोषी रहेको उनको आरोप छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मलेसियाले नेपाललाई पठाएको मापदण्डभित्र म्यानपावरले १० वटा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पत्रमा उल्लेख छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए । तोकिएका मापदण्डहरू वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित जाँच प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिने भन्दै मलेसियाले १५ नोभेम्बर २०२५ सम्ममा उल्लिखित मापदण्डहरू पूरा नगर्ने इजाजतपत्र प्राप्त निजी भर्ती एजेन्सीहरूलाई समावेश नगरिने बताएको छ । तर मलेसियाको रोजगारी बन्द होस केही फरक नपर्ने तर त्यहाँको रोजगारीमा कुनै हालतमा सिण्डिकेत लागू हुन नदिने महासचिव बस्नेतको दाबी छ ।

मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने निणर््य र नियमन बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । हामी त स्रोत देश भएका कारण आफनो नियम र कानुनभित्र बसेर कामदार पठाउने उनले बताए । ‘मलेसिया सरकारको यो कदमले एकाधिकार ‘सिण्डकेट’ लागू हुने प्रस्ट संकेत देखियो । यो मान्य हुने छैन । मलेसिया रोजगारी बन्द होस सिण्डिकेट मान्य हुँदैन् ।’ उनले भने ‘मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेड लागू गर्ने चलखेल भइरहेको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी मलेसिया सरकारबाट पछिल्लो कदम चालिएको हो ।’

यसै विषयसँग सम्बन्धीत भिडियो

मलेसिया रोजगारीमा सरकार परिवर्तनसँगै म्यानपावर कम्पनीका बारेमा नयाँ मापदण्ड तोकिनुले सिन्डिकेटकै तयारी र यसैको खेल भएको उनको आरोप छ ।

मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले भने मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीसँग डिमाण्ड किनेर ल्याएर कामदार पठाउने होडवाजी नै चलेको छ । केही म्यानपावरले कम्पनीका एचआरसँग मिलेर डिमाण्ड किन्ने होडवाजी नै भइरहेको रोजगारी व्यवसायी बताउँछन् ।

मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले रोजगारीका लागि ल्याएका श्रमिकलाई छुटाएको सेवा सुविधा विचौलियाले खाइरहेका छन् । सरकार यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।

मलेसियाको नयाँ विदेशी श्रमिक भित्राउन नीतिमा रोजगारदाता कम्पनीले झन्डै एक महिना बराबरको तलब अर्थात् १ हजार ५० रिंगेट सेवाशुल्क दिन व्यवस्था श्रम विभागबाटै गरिने भएको छ । तर, यो सेवा सुल्क भन्दा धेरै दिएर एजेन्टले डिमाण्ड किन्ने गरेका छन् ।

मलेसियाबट सुरक्षागार्डको ७ हजार रिंगेट तिरेर डिमाण्ड म्यानपावरका एजेन्टले किन्ने गरेको, सामान्य रोजगारीको डिमाण्डमा ७–८ हजार रिंग्रेट र राम्रो भिसामा ९ हजार रिंग्रेटसम्म डिमाण्ड किनेर ल्याइ कामदार पठाउने गरेका छन् । यही किनेर ल्याएको डिमाण्डमार्फत कामदार पठाउँदा ३ देखि ८ लाखसम्म म्यानपावर व्यवसायीले उठाउने गरेका छन् ।

मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । केही सिमित म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै संघले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । तर अहिले संघले यस विषयमा चासो नदिएको कतिपय व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले रोजगारीका लागि ल्याएका श्रमिकलाई छुटाएको सेवा सुविधा विचौलियाले खाइरहेका छन् । सरकार यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।

तर संघका अध्यक्ष गुरुङनै मलेसियाबाट चर्को मुल्यमा डिमाण्ड किनेर ल्याएर कामदार पठाउँदै आएका छन् । मूलपत्र डटकमले मलेसियाको सिण्डिकेटविरुद्ध आवाज र कलम चलाउँदा उनै गुरुङले मूलपत्रमाथि आरोप र मुद्धा समेत लगाएका थिए ।

याे पनि

मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा भागेर जोगिए । यति बेलादेखि नै मलेसियालगायत अन्य देशमा सिण्डिकेटको अभ्यास सुरु भएको हो ।

पछिल्लो समयमा पनि यीनै खड्काले आफनो स्वास्थ्य सिण्डिकेट जोगाउन मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने पैसा र राजनीतिक आडमा लागि परेका थिए । मलेसिया वार्षिक एक लाखभन्दा बढी कामदार गइरहेका छन् ।

मलेसियामा अहिले २१ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार छन्, त्यसमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु नै भएको अनुमान छ । मलेसियामा सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले काम गर्दै आएका छन् ।