मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट सम्भव नभएको परारष्ट्र–श्रम स्पष्टोक्ति, प्रधानमन्त्रीको समेत चासोलिष्ट सार्वजनिक भएका केही व्यवसायी भन्छन, ‘हामी सलंग्न छनौं’
काठमाडौं– मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा श्रमिकको माग पूर्ति गर्न स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि बिभिन्न १० वटा मापदण्ड तोकेसँगै नेपालका म्यानपावर क्षेत्रमा तरंग उत्पदन भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटको कुनै सम्भावना नभएको जनाएको छ । मलेसियाले कामदार लिने नयाँ मापदण्डका जिषयमा आधिकारिक पत्र नआएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले बजारमा हल्ला भएजस्तो मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट हुँदैन् । मलेसियाले मापदण्ड पठाएको नेपालले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि नभएको उनले बताए । ‘मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस । मलेसियाले पठाएको मापदण्डका विषयमा पनि अध्ययन गरी जवाफ फकाउने हो ।’ उनले भने ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मलेसिया सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्डका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले समेत चासो दिनु भएको छ । उहाँले रोजगारदाता देशले पठाएको मापदण्डभित्र बसेर कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको भन्दै तत्काल अध्ययन गरि उक्त विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रलाई निर्देशन दिनुभएको उनले जानकारी दिए ।
मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट हुँदैन । मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन प्रयास विगतमा पनि भएकै हो । तर सफल भएन । नयाँ मापदण्डअनुसार मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट नहुने उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले पनि मलेसिया रोजगारीमा अध्ययन गरे मापदण्ड मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन भन्दै पत्रचार गर्न निर्देशन दिनुभएको उनको भनाइ छ ।
तोकिएको मापदण्ड अन्तर्गत मलेसिया कामदार पठाउन आवेदन दिन सक्षम म्यानपावरहरुको संख्या ५० रहेको पाइएको छ । यो लिष्ट कहाँबाट बाहिरियो भनेर हामी नै सोधी खोजी गरिरहेको लिष्टभित्रै एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको नाम सार्वजनिक गरेर म्यानपावर व्यवसायीमा आंतक फैलाउन खोजिएको छ ।
म्यानपावरको लिष्ट सार्वजनिक भएका म्यानपावरमाथि कतैबाट आक्रमण भए त्यसको जिम्मा लिष्ट सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिहरु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा काम गरिरहेका छौ । सबैले प्रतिस्पर्धा गरेर कामदार पठाउन पाउँछन् । फेरी हामीलाई किन मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट आवश्यक पर्छ ।’ उनले भने । आफु मलेसियाको रोजगारी सिण्डिकेटको पक्षमा नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
यता सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने ५० वटा म्यानपावरको लिष्ट सार्वजनिक भएको ठुलो व्यवसायीले अन्तुष्ट जनाएका छन् । यो व्यवसायीले व्यवसायीलाई आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । मूलपत्रसँगको कुराकानीमा दर्जनभन्दा बढी ठुलो व्यवसायीले आफुहरु मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन र यस विषयमा थाहा पनि नभएको जानकारी दिए ।

मलेसियाको पत्रअनुसार त्यहाँको मापदण्ड स्वीकार्न केही प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रियाका आधारमा मापदण्डभित्र परेका म्यानपावर सूचीकरणलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवदेन आह्वान गर्छ होला । आवेदन परेको म्यानपावरहरुमा मापदण्डको आधारमा अनुगमन होला । तर अहिले नेपाली कामदार जाँदै गरेको रोजगारदाता देश मलेसियामा तत्काल सिण्डिकेटको सम्भावना नरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए ।
मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको छ । तर यसको मुख्य निशानामा नेपाल र बंगलादेशमा परेको म्यानपावर व्यवसायीकै गुनासो छ । व्यवसायीहरुले निश्चित व्यवसायीले मलेसिया रोजगार सिन्डिकेटमा पार्ने पहिलेनै चालवाजी अनुसार यस्तो मापदण्ड बनेको र यसलाई नेपालले नस्वीकार्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठको तर्क छ ।
मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन १६ मुलुकलाई स्रोत मुलुक तोकेको छ । तर यसपटक मलेसियाले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्न लागेको हो । नेपालमा लामो समयदेखि मलेसिया सिन्डिकेटको चर्चा चलेको थियोे ।
नेपालमा दर्ता भएकामध्ये ८० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका थिए । नयाँ मापदण्ड सीमित केही म्यानपावरले मात्रै पूरा गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावरले भिसा अथवा डिमाण्ड किनेर ल्याउने गरेको मलेसियाकै लागि पुर्व नेपाली राजदूतहरु बताउँछन् ।
मलेसियाले नेपाललाई पठाएको मापदण्डभित्र म्यानपावरले १० वटा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पत्रमा उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिए । तोकिएका मापदण्डहरू वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित जाँच प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिने भन्दै मलेसियाले १५ नोभेम्बर २०२५ सम्ममा उल्लिखित मापदण्डहरू पूरा नगर्ने इजाजतपत्र प्राप्त निजी भर्ती एजेन्सीहरूलाई समावेश नगरिने बताएको छ । तर मलेसियाको रोजगारी बन्द होस केही फरक नपर्ने तर त्यहाँको रोजगारीमा कुनै हालतमा सिण्डिकेत लागू हुन नदिने महासचिव बस्नेतको दाबी छ ।
