मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटकै गन्ध: नयाँ मापदण्डलाई बल पुग्नेगरी श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्ती

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियाले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्नसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले बालुवाटार बाेलाएर मलेसिया रोजगारीका लागि त्यहाँको सरकारले पठाएको सिण्डिकेटका बारेमा गम्भीर अध्ययन गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् । तर श्रम मन्त्रालयले भने सिण्डिकेटलाई पक्षपोषण पुग्नेगरी विज्ञप्ती जारी गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्ती व्यवसायी तत्काल थुमथुमाउने जारी गरिएको उनको आरोप छ । ‘श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा पनि मलेसिया रोजगारीमा नयाँ मापदण्डअनुुसार नै कामदार पठाउन सहज हुने आयो । यसको अर्थ अब कसरी भन्ने मात्र हो । श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा नयाँ मापदण्ड लागू हुन्छ भन्न खोजिएको छ ।’ उनले भने ।

विगतमा मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै सिन्डिकेट लगाएर कामदार पठाउन गरी योजना नै बनाएर लागेका छन् । यसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा हुँदा व्यवसायी दीपक मलहोत्रा, दिपक भट्ट र भुषण राणा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । भने उनीहरु अहिले बाहिरिएका छन् ।

विषेशत अहिले मलेसिया रोजगार सिण्डिकेटका लागि कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायीहरु हेम गुरुङ, रविन गुरुङ, वाइवी राई, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र दिपक भट्ट सक्रिय रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुकै आरोप छ । राणा, भट्ट र मलहोत्रा म्यानपावर व्यवसायीभन्दा बाहिरका व्यवसायी हुन ।

उनीह्रुमाथि म्यानपावर व्यवसायीले आशंका गरेका छन् । खड्का मेडिकलका सिण्डिकेटका गदै आएका व्यक्ति हुन् । श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्ती यीनै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी आएको म्यानपावर व्यवसायीकै आरोप छ । यस विषयमा खड्का, गुरुङद्वय र राईले खण्डन गरेका छैन ।

Image Source: © https://mulpatra.com

श्रम मन्त्रालयले पनि विहिवार नै एक विज्ञप्ती जारी गरि मलेसियाले पठाएको मापदण्डको विषयमा अध्ययन र कुटनीटिक छलफल गर्ने भनेको छ । श्रम मन्त्रालयले नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएको छ ।

मलेसियाले २७ अक्टोबरमा जारी गरेको १० वटा नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रूपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने सचिव पुष्करले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव डा. पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएको सचिव पुष्करले बताएका छन् ।

बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने निश्चित म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी सिन्डिकेट गर्न लागिएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाई श्रमिकहरूको हक हितलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न देशहरू जस्तै मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०८२÷०८३ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ । उल्लिखित सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’

मलेसिया सरकारसँग कुटनीतिकस्तरमा बहस गरेर यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताएका छन् । मलेसियाले पठाएको नयाँ मापदण्डका विषयमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको र त्यसपछि मलेसिया पत्रकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

तर श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तीले त मलेसियाले पठाएको नयाँ मापदण्डका विषयमा प्रष्ट बोलेको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिनेगरि मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिएको दाबी गरेको छ ।

तर यस विषयमा संघका अध्यक्षले आलटाल मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेको म्यानपावर व्यवसायीकै गुनासो छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरुमा सिण्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सिमित व्यक्तिहरुको पक्षपोषण गर्ने÷गराउने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिष्पर्धी, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानूनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र कुनै एक वर्ग वा गिरोहको निजी स्वार्थको लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘यो सबै व्यवसायीको साझा व्यावसायिक अधिकार र श्रमिकको हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो । संघले हरेक प्रकारका अनुचित गठबन्धन, गुटबन्दी र एकाधिकारको प्रयासलाई आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको शत्रु ठान्दछ र त्यसविरुद्ध दृढ प्रतिरोध मात्र होईन, कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ भने ।

तर श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तीका बारेमा बुझन खोज्दा संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ सम्पर्कमा आएनन् । उनीहरुलाई पटक–पकट फोन गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । अध्यक्ष गुरुङ समेत मलेसिया र जापानको सिण्डिकेटमा लागि परेको व्यवसायीकै आरोप छ ।

नेपालमा ६० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न समेत निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पूर्णरूपमा खुला हुने तयारी रहेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्नु गलत भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।