मलेसिया सिण्डिकेटविरुद्ध अनिवार्य प्रतिबद्धता पत्र नबुझाउने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने संघको चेतावनी, आंतक फैलाउन खोजेको संघकै ग्रुपमा विरोध
काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया सरकारले मापदण्ड तोकेर सिन्डिकेट खडा गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

संघले विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरूसँग छलफल गर्न संघका अध्यक्ष गुरुङको संयोजकत्वमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव महेशकुमार बस्नेत र दुई पूर्वअध्यक्षहरू गरी पाँच जनाको वार्ता तथा समन्वय समिति बनाएको छ ।
संघले सिन्डिकेटधारी र सिन्डिकेट पक्षधरका व्यक्ति, संस्था तथा निकायसँग संघर्ष गर्न संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएको छ । तर यही समितिले आजदेखि व्यवसायीको ग्रुपमा व्यससायीलाई अनिवार्य प्रतिबद्धता पत्र मागेको छ ।
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले संघको ग्रुपमा जारी गरेको एउटा सूचनामा अनिवार्य प्रतिबद्धतापत्रमा सहभागि हुन भनिएको छ । अनिवार्य प्रतिबद्धता पत्रमा सहभागि नहुने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने पनि उनको सूचनामा उल्लेख छ ।
सिन्डिकेडका विरुद्ध प्रतिबद्धता नजनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने समेत भनिएको छ । कतिपय व्यवसायीलाई संघले सरकारसँग समन्यवन गनुृको साटटो व्यवसायीमा आंतक फैलाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्ट समेत जनाएका छन् ।
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले २७ अक्टोबरमा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई दशवटा मापदण्ड तोकेर सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म निजी क्षेत्रका “योग्य म्यानपावर कम्पनी” हरुको सूची पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
Image Source: © https://mulpatra.com
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई पठाएको पत्रमा सूचीकरण हुन चाहने म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षअघि लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कार्यका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलको कार्यालय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
यस विषयमा सरकारलाई दबाब दिन नसकेको संघले व्यवसायीभित्र प्रतिबद्धता पत्रमा सहभागि नभए म्यानपावर तोडफोड र अन्य गतिविधि गर्ने सम्मको संघकै ग्रुपमा बहस भइरहेको छ ।
यसले व्यवसायमा एकताभन्दा फाटो ल्याउने व्यवसायीले बताएका छन् । प्रतिबद्धता पत्रमा सहभागि नहुने व्यवसायीलाई आक्रमण र अन्य कारवाही गर्ने विषयमा बहस संघकै ग्रुपमा भइरहेको छ । यो राम्रो होइन । सबे व्यवसायी सिण्डिकेटविरुद्ध मिलेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघले नेपालस्थित मलेसियाको राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । त्यसका लागि कार्यसमिति पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै सिन्डिकेटको विरोध वा सहमति नभएको विषय समेटेर प्रतिबद्धता पत्र दिन बाँकी संस्थासँग प्रतिबद्धता पत्र माग्ने र आएका प्रतिबद्धता पत्रहरूको सूचनासमेत सार्वजनिक गर्ने कामको जिम्मेवारी संघका सदस्य भरत सापकोटाले पाएका छन् ।



