१० महिनामै थपियो ५ खर्ब बढी ऋण, सार्वजनिक ऋणको आकार ३० खर्ब नजिक

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएर झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण १० महिनामै उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै सरकारले ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर नयाँ ऋण थपेको छ।

यद्यपि, सोही अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। यसपछि १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।

हाल कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अमेरिकी डलर बलियो बन्दा विनिमय दरको प्रभावले बाह्य ऋण दायित्वमा थप चाप परेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। विनिमय दरकै कारण मात्रै बाह्य ऋण दायित्वमा १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपिएको जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पनि सरकारको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। वैशाखसम्म सरकारले ऋण सेवा खर्चअन्तर्गत २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसमध्ये २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा र ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। बाह्य ऋणतर्फ ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ साँवा र १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको हो।

अर्थविद्हरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नबढ्दा ऋणको भार बढ्दै गएको बताएका छन्। सरकारी खर्च विस्तार, कमजोर राजस्व वृद्धि, वैदेशिक अनुदानमा कमी तथा ऋणको प्रभावकारी उपयोग नहुनु सार्वजनिक ऋण वृद्धिका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।

विशेषज्ञहरूले सरकारले अब ऋणलाई चालु खर्च धान्ने माध्यमभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।