संघको आधिकारिक धारणा नआउँदै सरकारको मलेसियालाई मापदण्ड स्वीकार्य नहुने पत्राचार

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले राखेको १० बुँदाको मापदण्ड लागु गर्न नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको छ । आजै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई कुटनीतिक पत्र पठाउँदै त्यस्तो सर्तहरु पुरा गर्न नसकिने बताएको छ ।

मलेसिया सरकारले १० बुँदे मापदण्डको पत्र पठाएपछि सरकारले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई आधिकारिक धारणा पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर संघले सबै व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थासँग समयमै समन्वय गर्न नसक्दा पत्राचार गर्न सकिरहेको थिएन । यसै विच प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले नै नेतृत्व गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसायीको हक सुरक्षित गर्न भन्दै पत्राचार गरेको खुलेको छ ।

मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ वटा देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर पत्राचार गरेको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशलाई कार्तिक २७ गतेको समय सीमा दिएको थियो ।

यही सिमालाई ध्यान दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले राखेको १० बुँदाको मापदण्ड लागु गर्न नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको खुलेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई कुटनीतिक पत्र पठाउँदै त्यस्तो सर्तहरु पुरा गर्न नसकिने बताएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

नेपाल र मलेसियाबिचको श्रम सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने र हाल मलेसियाले राखेको १० बुँदाको मापदण्ड लागु गर्दा कतिपय प्रचलित कानुन विपरित हुने देखिएको हुनाले तत्काललाई यो मापदण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको ति कर्मचारीले बताएका छन् ।

आज नै मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेटविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले हातमा कालोपट्टी बाँधेर ’नो सिन्डिकेट’ व्यानरसहित व्यवसायी भेला गरेको थियो । मलेसियाको मापदण्डले एकाधिकार कायम हुने भएकाले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न भेलाको आयोजना गरेको हो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्डमा लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष हुनुपर्ने, पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफिटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने हुनुपर्ने लगायतका बिषय समेटिएको थियो ।