राष्ट्र बैंकले जारी गरेको डीएसआईबी फ्रेमवर्क २०२५ कति आवश्यक। ठूला बैंकलाई नियमन गरिने

काठमाडौं– बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिमका आधारमा नियमन गर्ने प्रणालीकै एक हिस्साको रुपमा अब प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (सिस्टमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक– एसआईबी) तोकिने भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले निम्त्याउन सक्ने प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनको लागि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक –डोमिस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डि–एसआइबी) पहिचान गर्ने उदेश्यले यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूसम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

वित्तीय प्रणालीलाई ज्यादा प्रभावित पार्ने किसिमका ठूला बैंकलाई अतिरिक्त नियमन गर्नुपर्ने बुझाइमा संसारभर यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो । यस्ता बैंकलाई थप पुँजी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनेर बासेल कमिटीले १४ वर्ष अघि नै सुझाएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पहिलो पल्ट आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमा एसआईबी तोक्ने र अतिरिक्त नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ४ गुणासम्म बढाउनु पर्ने व्यवस्था अघि सारेका थिए भने अर्कातिर एसआईबी तोकेर ठूला बैंकमाथि अतिरिक्त नियमन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

मौद्रिक नीतिमा यस्तो घोषणा भएको १० वर्षपछि बल्लतल्ल प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकका रुपमा वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सोमबार एउटा सूचना प्रकाशित गरी ‘डी–एसआईबी फ्रेमवर्क’ जारी गरिएको भन्दै सबै वाणिज्य बैंकलाई सोही अनुरुप गर्नू भनेर निर्देशन दिएको छ ।

फ्रेमवर्कले सन् २०२६ को अगष्ट अन्तिम अर्थात् आगामी साउन मध्येसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको वर्गीकरण गर्न तथ्यांक लिइने, सेप्टेम्बर अन्तिम (असोज मध्ये)सम्ममा बैंकहरूको सूचकको आधारमा अंक (स्कोर) दिइने र अक्टोबर अन्त्य (कार्तिक मध्ये)मा यस्ता बैंकको नाम सार्वजनिक गरेर आवश्यक पुँजीकोष राख्न निर्देशन दिइने उल्लेख छ ।

यसरी वर्गीकरण गरिएसँगै बैंकहरूले सन् २०२७ (२०८३ पुस)बाट ठूला र महत्वपूर्ण ठानिएका बैंकहरुले अहिलेभन्दा बढीको पुँजीकोष राख्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट पाठ सिकेर लेखा प्रणालीमा सुधार गर्नेदेखि जोखिमआधारित नियमनको अभ्यास थालनी भएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा पनि बढी जोखिम लिएका बैंकहरुलाई बढी नियमन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यस्तो अभ्यास गरिन लागिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक देशभित्रका आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (डी–एसआईबी) पहिचान गरी उनीहरूलाई अतिरिक्त नियमन गर्ने उद्देश्यले यो फ्रेमवर्क लागू गरिएको छ ।

फ्रेमवर्कले सर्वाधिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक, वित्तीय प्रणालीकै अरु संस्थासँग ज्यादा अन्तरआवद्धता भएका बैंक, दिगो पन र कारोबारको जटिलताहरुलाई हेरेर भिन्नभिन्न सूचकमार्फत् ‘डी–एसआईबी’को वर्गीकरण गर्ने छ ।