वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ३४ स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक छ त ?

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १७१ वटा संस्था सूचीकृत भएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १४३ र उपत्यका बाहिरका २८ वटा मापदण्ड पुरा गरेका संस्था सूचीकरणमा परेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै अनुगमन गरिएका २०० वटा संस्थामध्ये १७१ वटा सूचीकरणमा परेको जनाएको हो । अनुगमनको प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा श्रम मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सुचीकरण भएका संस्थाहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नयाँ मापदण्ड बमोजिमको पूर्वाधार तयार पार्न दुई महिनाको समय दिएपछि गत असार २६ गतेबाट असोज ३१ गतेसम्म अनुगमन गरिएको थियो ।

हाल व्यवसायीले २० देखि २५ प्रकारका परीक्षण गर्दै आएका छन् । जसको ६ हजार ५०० तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यक छ त भन्ने प्रश्नको विषय पनि बनेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसबापत रोजगारीमा जाने कामदारले सबै परीक्षणको शुल्क प्याकेजमा ९ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही हुने गरेको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारकै स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार र स्वास्थ्य व्यवसायीबीच भएको सहमतिका आधारमा नयाँ सूचना जारी गरिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सरकार र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क तोकिएको छ । यसमा व्यवसायी र कामदार दुवैका लागि हित हुने उनले बताए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रमुख परीक्षणहरूमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्स–रे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मिर्गौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रियाटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत रहेका छन् । मन्त्रालयले कामदारको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता अवस्था)को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गुणस्तरहीन स्वास्थ्य परीक्षण, मान्छे नभइकन स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको जस्ता पाटोमा स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलाइज्ड गरेर बेथितिको अन्त्य भएसँगसँगै सबै कुरा समेटिएर आउने नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाइँ दाबी छ । उनका अनुसार व्यवसायमा एकरुपता कायम गर्दै बेथितिको अन्त्य गर्नतर्फ सरकार लागेकाले अब सम्मानित रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दै जान्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा गन्तव्य देशसमेत प्रश्न उठाउँदै आएको आरोप व्यवसायीमाथि लाग्ने गरेको छ । नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आए त्यसले यी प्रश्नको जवाफ दिने उनको दाबी छ । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै स्वास्थ्य परीक्षणलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने हाम्रो माग हो । त्यही अनुसार काम होला भन्ने विश्वास हाम्रो संघको छ ।’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा गत चैत १५ गते स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै परिक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गरेसँगै नयाँ शुल्कसहितको प्रावधान लागू हुनेछ । सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले अब श्रमिकको थप परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीले गत भदौ १२ गते स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भेटेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने, सी ग्रेडको ल्याब सञ्चालन गरेको, आवश्यक उपकरण नभएको लगायतका समस्या औँल्याइएको थियो ।

जुन कार्यान्वयमा आएपछि कामदारको तोकिए बमोजिमका परीक्षण सम्पन्न गरी वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स)मा अपलोड गरेपछि मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भनिएको छ । परीक्षणको रिपोर्ट सिस्टममा पठाइने हुँदा जुनसुकै स्थानमा पनि श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन सकिनेछ ।