युरोप रोजगारीः सरकारी मिलोमत्तोमा ठगि खाने कन्सल्टेन्सी भनाइ जति म्यानपावरमाथि

काठमाडौं– युरोपका देश रोमानिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया र माल्टालगायत देश नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । तर यी देशमा म्यानपावर कम्पनीले संस्थागत भन्दा पनि कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिले व्यक्तिगत भिसामा कामदार बढी पठाउने गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रोमनिया, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड, जर्मनी, पोर्चुगल र माल्टा सहितका देशहरूमा नेपाली कामदारहरू जाने क्रम उच्च देखिएको सरकारी तथ्यांकमा छ ।

श्रम सम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटो हुँदै नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वार्षिक एक लाख कामदार म्यानपावरमार्फत रोजगारीमा पठाउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

तर युरोपका धेरै श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नहुँदा कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने समस्या भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

हाल नेपाली नियोग नभएका युरोपका देश म्यानपावर कम्पनीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । जसका कारण व्यक्ति र कन्सल्टेसीले व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाएर ठगि समेत गरिरहेको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ ।
तर त्यसको दोष भने म्यानपावर अथवा उनीहरुको संस्थामाथि आउने गरेको उनीहरुकै गुनासो छ । कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिले व्यक्तिगत भिसामा ७ देखि १५ लाखसम्म लागत खर्च लिएर कामदार पठाउने र ठगि गर्दै आएका छन् । यसको दोष जति म्यानपावरमाथि लाग्ने गरेको स्यंम व्यवसायीकै गुनासो छ ।

युरोपमा म्यानपावर व्यवसायीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू युरोप जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । संस्थागत रूपमा जान नपाउँदा कामदारहरु दलाललाई १० औँ लाख रुपैयाँ तिरेर युरोपका विभिन्न देशमा जान बाध्य भइरहेका छन् । यस विषयमा सरकार र व्यवसायी दुवै जानकार छन् । तर यो समस्या समाधान गर्न म्यानपावर व्यवसायीले पटक–पटक माग गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेन ।

वैदेशिक रोजगार विभागले विश्वका १०८ देश संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत गरी विश्वका १८६ देशमा काम गर्न नेपाली पुगेका छन् ।

जसमा युरोपका दर्जनभन्दा बढी देशमा नेपाली कामदार म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमार्फत कामदार गइरहेका छन् । उनीहरुलाई संस्थागत कसरी पठाउने भनेर सरकारले अहिलेसम्म योजना र श्रम सम्झौता गरेकै देश पनि कामदार पठाउने वातावरण नबनाएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले अध्यक्ष जनक रावल आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगाए ।

व्यक्तिगत र केही एजेण्टले कामदार पठाउँदा तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, समयमा सेवा सुविधा नपाउने, तोकेको तलब नपाउने, बीमा रकम नपाउने, स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेलगायत समस्याका सूची निकै लामो भएको उनले बताए । युरोपमा श्रममैत्री कानुन भएकाले पनि श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने र कठिनपूर्ण श्रम गर्नुपर्ने अवस्था निकै कम हुन्छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा युरोपेली मुलुकहरूमा श्रमको प्रकृति पनि सहज र कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ ।’ उनले भने ।
श्रम सम्झौता नगरी र व्यक्तिगत भिसामा कामदार युरोपका देश जाँदा नेपालीले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । यसको दोष म्यानपावर व्यवसायीमा आउने गरेको उनको गुनासो छ ।

तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आगामी जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन तयारी थालेका थिए । उनले विनियोजन विधेयक २०८२ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गत जुलाई महिलाबाट युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए ।

उनले यसो भनेको पनि ५ महिना बितेको छ । हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा स्यंम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नै छ । तर श्रम मन्त्रालयको सबै काम गर्ने जिम्मा भने श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले पाएका छन् ।
रोजगारी खोज्दै नेपाली पुगेको देशको संख्या १ सय ८६ नाघेको छ । तर, उनीहरूको हकहित संरक्षण निम्ति सरकारले हालसम्म १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । युरोपका देश जर्मनी, रोमनिया, स्पेन र सेल्सेससँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । यी देश पनि नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैन ।

नेपालले हालसम्म १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा समझादारी पत्र (एमओयू)ंमा हस्ताक्षर गरेको छ । कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मौरिसस्, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इजरायल, बेलायत, रोमानिया र जर्मनी हुन् । जसमा रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएपनि सरकारले कामदार पठाउने वातावरण नबनाउँदा वैदेशिक रोजगारीका अवसर गुम्ने गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको आरोप छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको छाप राम्रो भएपनि सरकारकै कारण युरोपको रोजगारीमा संस्थागत पठाउन समस्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यहीकारण पनि युरोपको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको माग बिस्तारै बढ्न थालेको छ । साथै कामको प्रकृति पनि सहज र सुरक्षित हुने भएकाले श्रमिकहरूको आकर्षण युरोपतर्फ बढ्दो छ ।’

मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरू भन्दा युरोपमा राम्रो कमाइ र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित भएकाले युवाहरूको रोजाइमा युरोप परेको उनको भनाइ छ । युरोपमा प्रविधि हुने भएकाले खाडीजस्तो कठोर श्रम नहुने उनले जानकारी दिए ।

सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताहरूमा आप्रवासन प्रक्रिया व्यवस्थित रहेको, कामदार शोषण र ठगीमा पर्ने कम सम्भावना भए पनि अधिकार संरक्षणका दृष्टिले कमजोर रहेको पाइयो ।

यस्तै, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका महासचिव मिलन कट्टेलका अनुसार पछिल्लो समय भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा केही कन्सल्टेसीहरुले कामदार पठाउने गरेका छन् ।

यो कानुनविपरित भएपनि सरकारले रोक्न नसक्दा भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसाका कारण समस्यामा परेको कामदारको दोष म्यानपावरमाथि आउने गरेको उनको आरोप छ ।

नेपालको नयाँ श्रम गन्तव्य युरोप हुन थालेको र सरकारले संस्थागत रुपमै श्रमिक पठाउन थाल्नुपर्ने उनले माग राखे । ‘युरोपमा न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाली ८० हजारबाट सुरु हुन्छ । श्रमिकको दक्षता, सीपका आधारमा पारिश्रमिक कति पाउने भन्ने हुन्छ । नयाँ श्रम गन्तव्यको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले संस्थागत रुपमा जाने बाटो अब खुला गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई पूर्वी एशिया, खाडी र युरोप गरी ३ क्षेत्र विभाजन गरी हेर्दा युरोप गएका कामदारको संख्या न्यून छ । जसका कारण सरकारले यी देशमा कामदार पठाउन र प्रवद्र्धन गर्न चासो नै दिएको छैन ।

नेपालबाट युरोपका देश, अप्रिकी मुलुक र क्यानडा व्यक्तिगत तवरले जाने गरेका छन् । सरकारले नेपाली कामदारका लागि युरोपको रोजगारी राम्रो माध्यम हुने भनेर वार्षिक रूपमा योजना बनाइरहेको मात्र भन्दै आएको छ । तर, कामदार पठाउन सकेको छैन ।