प्रसाईका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार, पुस २ मा प्रधानमन्त्रीकाे डिसिजन

काठमाडौं– राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आज सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गरेका छन् ।

आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रसाई र प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तामा प्रसाईले उठाउँदै आएको मुद्धाका विषयमा छलफल भएको हो ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि सहभागी छन् । भेटवार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले जनमत संग्रहको माग राखेको र २ पुससम्मको अल्टिमेटम दिएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले राजसंस्था पुनस्स्थापना लगायतका विषयमा जनमत संग्रहमा जाउँ भने । प्रधानमन्त्रीले पुस २ गतेसम्म डिसिजन दिन्छु भन्नुभएको छ ।’

माग पूरा भएन भने चुनाव हुनै नसक्ने प्रसाईँले ठोकुवा गरे ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने लगायत २७ बुँदे माग गृहमन्त्रीलाई बुझाएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना भनाइ राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रसाईंको समूहले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, हिन्दु राष्ट्र लगायतका मागहरु समावेश छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई परिवर्तन गरी हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्ने, विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रियतालाई जोगाउने, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पु¥याउने तत्वहरूको नियन्त्रण गर्ने, तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि छन् ।

यी मागहरू गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको थियो। जसमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमार्फत मात्र यस्ता माग सम्बोधन गर्नसक्ने सरकारको सुझाव थियो । ।

तर प्रसाईं समूहले यी मागहरू तत्काल कार्यान्वयन नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्न चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा प्रसाईका केही माग सम्बोधन गर्न भएको छ ।

प्रसाईंले मंसिर १२ मा सिंहदरबारमै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यो भेटमा उनले मूलतः तीन वटा विषयमा जनमत संग्रह गर्न माग गरेको बताएका थिए ।