१० हजार लागत तोकेको देश यूएई जाँदा कामदारको स्वदेशमै ३० हजार खर्च, आवश्यक देखिएन फ्रि भिसा–टिकट (भिडियोसहित)

काठमाडौं– यूएईले नेपालीहरूका लागि केही समय रोकेको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारुमा ल्याएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन प्रहरी रिपोर्ट खोजेको हो ।

युएई रोजगारी भिसा खुलेसँगै खुलेसँगै रोजगारी र भ्रमणमा जाने नेपालीमाथि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा नयाँ र महँगो आर्थिक भार थपेको छ । युएई जाने नेपालीहरुले भिसा प्रमाणिकरणका लागि १४ हजार २ सय तिनुपर्ने भएको छ ।

यूएई सरकारले नेपालको भिसा बन्द छ पनि भनेको छैन र पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन । तर नेपालस्थित यूएई राजदूतवास भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण भइसकेको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखाबाट प्रमाणित गरेपछि पुनः भिएफएस मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । भिसा सहजीकरण गर्ने कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भीएफएसमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

महँगो शुल्क तिरेर बनाएको पुलिस रिपोर्टको म्याद जम्मा ३ महिनासम्म मात्र हुन्ट । ३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः नयाँ रिपोर्ट बनाएर अर्को १४ हजार फेरी भीएफएसमा तिरे बनाउनुपर्छ ।

हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्ध–सरकारी कम्पनीहरूको भिसा लागिरहेको छ । तर, निजी कम्पनीहरू र विशेष गरी अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै समस्या भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार दूतावासले सिधै डकुमेन्ट नलिने र महँगो शुल्क लिने भीएफएसलाई मात्र माध्यम बनाउनुले भित्री ‘सेटिङ’ रहेको आशंका छ । तर अहिले नै यस्तो भन्ने अवस्था नभएको उनीकै भनाइ छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

युएई जाने कामदारको ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणका नाममा भीएफएसमा घुसाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करको समेत संलग्नता रहेको केही व्यवसायीकै आरोप छ । योसँग उनीमाथि मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन पनि ठुलो चलखेल गरेको आरोप लागेपनि यसबारेमा उनलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

यूूएई फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको देश हो । तर यही देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा प्रहरी रिपोर्टका नाममा १४ हजार खर्च लाग्ने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार अहिले यूएई जान चाहनेहरूले भिजिट र वर्किङ दुबै भिसा केही हदसम्म पाउन थालेका छन्। तर, यूएई जान नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनापछि यूएईले अनौपचारिक रूपमा नेपालीका लागि भिसा बन्द गरेको थियो ।

यद्यपि, यूएईले भिसा रोकेको वा खुलाएको विषयमा औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन । भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि जेलबाट कैदी भागेको विषयलाई कारण देखाउँदै यूएईले नेपालीको भिसामा अघोषित रोक लगाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायी संघको निरन्तर संवादपछि भिसा प्रक्रिया सुचारु भएको हो ।

यूएईको रोजगार खुलेपनि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको भन्ने छ । तर तत्काल यो आवश्यक नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । विगतमा युएईको सिस्टममा ‘कन्डक्ट टु मोफा दुबई’ भनेर देखाउने गरेको भए पनि अहिले अनावश्यक रूपमा भीएफएस घुसाइएको उनको आरोप छ । यसैका कारण कामदार र म्यानपावर व्यवसायीले दुख पाउने उनले बताए । ‘फ्रि भिसा र टिकट लागू भएको देश यूएई जाने कामदारलाई स्वास्थ्य, प्रहरी रिपोर्ट र अभिमुखिकरणमा नाममा ३० हजार खर्च लाग्छ । तर सरकारले फ्रि भिसा र टिकट लागू गरेको छ । त्यही भएर यसको निश्चित खर्च तोक्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

फ्रि भिसा र टिकटको विकल्प खोज्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको छ । तर सम्बन्धीत मन्त्रालयले यस विषयमा चासो नदिँदा समस्या र ठगि बढ्दो अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पितम्बर घिमिरे भने युएईले नेपालबाट जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन प्रहरी रिपोर्ट खोजेको बताउँछन् । योभन्दा बाहेकको विषयमा बुझेर मात्र बोल्ने उनले जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि कतार, यूएई, साउदी, ओमान, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ । तर यीनै देश जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनी भिसा लागेपछि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको पाइएको छ । यसबारेमा कामदारहरूले उजुरी दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देशमा रोजगारीमा जाने कामदारहरू ८० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म ठगिएको उजुरी परेको छ। तर कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँको मात्र पाउने गरेका छन् ।

फ्रि भिसा र टिकट लागू भएकै देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण, प्रहरी रिपोर्ट र अभिमुखिकरण तालिममा ३० हजारसम्म खर्च आउँछ । तर फ्रि भिसा र टिकट परिमार्जनका बहस भएपनि कार्यान्वयन चाहि भएको छैन ।