ओली हार स्वीकारको मानसिकतामा ‘विधान संसोधन प्रस्ताव’

नेकपा एमालेको इतिहास खासगरि केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेतृत्वको यात्रा हेर्दा उनको सांगठनिक शक्ति उनको स्वआर्जन भन्दा पनि अरुप्रति आश्रित देखिएको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पार्टी नेतृत्वमा रहँदा उनको नेतृत्वप्रतिको आक्रमक विरोध शैलीले उनलाई नेतृत्व तहसम्म ल्याइपुर्याएको त हो । तर उनैले पार्टी भित्र हुने स्वच्छ आलोचना र आत्माआलोचनाका कुरालाई निस्तेज गरेर पार्टीलाई एकलौटी ढंगले सन्चालन गर्न खोजीरहेको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओलि निर्वाचित भएर आएका थिए । नवौं महाधिवेशनमा तत्कालिन एमाले नेता वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले साथ दिएपछि माधव नेपाललाई थोरै भोटले पराजित गरेर अध्यक्ष बनेर आएका थिए ।

तर नवौं महाधिवेशन पछिको उनको नेतृत्व यात्रा हेर्दा निरन्तर जालझेल, शक्ति–सन्तुलन र संगठनात्मक हेरफेरमार्फत सत्ता काबुमा राख्न खोज्ने नेता भएर उभिएका छन्।

नवौं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बने—तर त्यो व्यक्तिगत राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्तिक वा वैचारिक प्रभावशाली नेतृत्वका कारण थिएन। त्यो विजय वामदेव गौतम र झलनाथ खनालको समर्थनमा बनेको अस्थायी गठबन्धनको परिणाम थियो।

माधवकुमार नेपालको शक्तिशाली राजनीतिक हैसियतलाई न्यून मतान्तरले हराएर ओली शीर्षस्थ नेतृत्वमा पुगे, तर त्यो विजयको जरो संगठनभन्दा बढी ‘गुटगत अंकगणित’ मा थियो।

यही गुटगत आधारले ओलीलाई निरन्तर सत्ता सम्हाल्न मद्दत त गर्‍यो, तर दीर्घकालीन रूपमा उनी राजनीतिक र सैद्धान्तिक नेता होइन, रणनीतिक सत्ता–सञ्चालक को रूपमा मात्र स्थापित हुँदै गए। जसको फाइदा पार्टीलाई भन्दा उनका नजिकका, भाइभारदार र पकेटका व्यापारीलाई मात्र भयो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीचको एकता ऐतिहासिक अवसर हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई विघटन गरेर रमाउन खोज्नु ओलीको सत्ता स्वार्थकोे ज्वलन्त उदाहरण बन्यो ।

नेतृत्वमा वैचारिक प्रतिबद्धता र संगठनात्मक नैतिकता भन्दा सत्ता बाँडफाँडमा असहिष्णुता, नेतृत्व–प्रतिस्पर्धामा अविश्वास, र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भएरै ठुलो कम्युनिष्ट विघटन हुन पुग्यो । ओली नेतृत्वको सिद्धान्तविहीन राजनीति गुटगत कानुनको चरम नतिजा थियो।

नेकपा विघटनपछि एमाले आफै विभाजित भयो । ओली नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलनले माधवकुमार नेपाल नयाँ पार्टी बनाएर बाहिरिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भयो ।

दशौं महाधिवेशनमा ओलीले एकलौटी नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक खेल खेले पनि भिम रावलको उम्मेदवारीले उनको सर्वमान्य हुने रहरमा हिलो छ्यापी दियो ।

रावलको उम्मेदवारीले संगठनभित्र रहेको वैचारिक असन्तुष्टी र लोकतान्त्रिक पद्धती बचाइरहने सन्देश दिँदै नैतिक प्रश्न समेत उठाइदिए ।

अहिले ११ औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा पछिल्ला घटनाक्रम, विशेषतः दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, त्यसको भोलीपल्ट देखि शुरु भएको जेनजी आन्दोलन र २४ घण्टामा हेलीकप्टर चढेर भाग्नु पर्ने परिस्थितिले फरक स्थानमा पुर्याएको छ ओलीलाई ।

विधान महाधिवेशन सकिएको तीन महिना हुँदै गर्दा अहिले ११ औं महाधिवेशनको संघारमा ओली नेतृत्वमा देखिएको बेचैनी र तीन महिना मै विधान परिवर्तन गर्न बाध्य भएपछि वास्तवमा ओलीको सैद्धान्तिक पराजयको प्रत्यक्ष संकेत बन्न पुगेको छ।

दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदमा उल्टो कदम

पहिलो विधान महाधिवेशनमा ओलीले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था राखेर नेतृत्व हस्तान्तरणको सिद्धान्तिक रट लगाउन खोजे पनि अन्ततः दोश्रो विधानमहाधिवेशन सम्म आइपुग्दा त्यो समेत उदाङ्गिएको छ ।

दोस्रो विधान महाधिवेशनमा आएपछि त्यही ७० बर्षे र दुई कार्याकालको प्रावधान हटाउन ओली स्वयं अग्रसर भए। त्यतिमात्र होइन पार्टीभित्र बढीरहेको विरोधको स्वरलाई लगाम लगाउन केन्द्रिय कमिटिको संख्या कम गराउने, स्थायी कमिटि हटाउने जस्ता निर्णय दोश्रो विधान महाधिवेशनमा राख्न सफल भएका थिए ।

ओलीले खासमा नियन्त्रणमुखी, आफु अधीनस्थ, आफु अनुगामी संरचना बनाउन खोजेका थिए । सोही कारण दोश्रो विधान महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्य संख्या घटाउने, स्थायी कमिटि हटाउने निर्णय समेत गरेका थिए ।

संस्थागत नेतृत्वमा जोड दिने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ओलीको नेतृत्व व्यक्ति–केन्द्रित हुँदै गइरहेको विषय व्याप्त हुँदै गएको छ सोही कारण यही व्यक्तिवादी चरित्रको संगठनभित्र धेरैले अस्वीकार गर्न थालेका छन् ।

विधान महाधिवेशन सकिएको भोलीपल्ट हेलीकप्टरमा चढेर भाग्नु पर्ने परिस्थितिको विकास भएको उनले आंकलन गरेका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनले सत्ताबाट भाग्नुपर्ने परिस्थिती र पार्टी भित्रै उनीप्रति बढेको तिब्र विरोध र जनआवाजले उनी कमजोर हुँदै गएको प्रमाणित गरेको छ ।

त्यहि कमजोरी महसुस गरेका ओलीले तीन महिना नवित्दै केन्द्रिय कमिटिको संख्या बढाउने, स्थायी कमिटि पुन व्युँताउने कुरा उठाएका छन् । जसले ओलीका लागि पार्टीमा सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट देखाएको छ ।

सांगठनिक सिद्धान्त ओलीले आफ्ना लागि राजनीतिक सहजता खोज्ने दस्तावेज मात्र बनाउन खोजेका छन् । उनको नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा झुठो आश्वासन रहेको प्रमाणित भइसकेकै छ ।

दोश्रो विधान महाधिवेशनले ७० बर्षे उमेर हद हटाउँदै गर्दा पहिलो महाधिवेशनले उमेरहद लगाएपछि पार्टीबाट बाहिरिन वाध्य भएकाहरुलाई अन्याय भएको आवाज पार्टी भित्रै उठ्न थालेको छ । यसले पार्टीभित्र आफुभन्दा सिनियर नेतालाई हटाउन मात्र ओलीले यो नियम लागु गराए भन्ने आलोचना हुन थालेको छ ।

गुटगट संरक्षण, व्यक्तिवादी र भ्रष्ट राजनीतिक प्रवृत्ति, पार्टी जनमुखी नहुँदा जनताबाट टाढिँदै गएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा बर्षौ देखि उठेको पुस्तान्तरणको विषय सम्वोधन हुन नसक्दा पार्टीलाई युवा मैत्री बनाउन नसक्दा पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट हुने बाटोमा ओलीले लान खोजेको देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक दृढता, दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण पस्कन सकेका छैनन् ओलीले एमालेमा । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नै नीति निर्धारणको केन्द्र बनाएका ओलीको सांगठनिक सुधारको प्रतिबद्धता औपचारिक–प्रचारात्मक मात्र थियो ।
र फेरीपनि सत्ता टिकाइराख्नका लागि ओली जसरी पनि ‘विधान मोड्न’ तयार छन् जसले ओलीले सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो हार स्वीकार गरिसकेको प्रतित हुन्छ ।

ओलीले ११ औं महाधिवेशनमा सत्ताको आडमा जिते पनि सिद्धान्तमा पराजय भोग्दाको परिणति पार्टीका आम कार्यकताकर्ता शुभेच्छुकमा पर्ने देखिन्छ । संगठनिक निष्ठा कमजोर हुनु र सिद्धान्तमा हारेर पुन नेतृत्वमा रहिरहनु एमालेलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने बीउ रोप्नु हो ।

यो निर्णय आगामी महाधिवेशन मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका लागि पनि निर्णायक हुनेछ।