जेनजी आन्दोलनको बदनाम गराउँदै यूएई जाने कामदारमाथि १५ हजार आर्थिक भार, आफनो कर्तुत लुकाउँदै राजदूत क्षेत्रीे

काठमाडौं– यूएई सरकारले नेपालको भिसा बन्द छ पनि भनेको छैन र पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन । तर नेपालस्थित यूएई राजदूतवास भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण भइसकेको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखाबाट प्रमाणित गरेपछि पुनः भिएफएस मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । भिसा सहजीकरण गर्ने कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भीएफएसमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको समस्या समाधानका लागि चासो दिएका छैनन् । म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेर एउटा अनलाइनमार्फत भिसाको कारोवार गर्दै आएका राजदूत क्षेत्र आफनो कर्तुत लुकाउन अनेक वाहाना गर्न थालेका छन् ।

युएई रोजगारी भिसा खुलेसँगै खुलेसँगै रोजगारी र भ्रमणमा जाने नेपालीमाथि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा नयाँ र महँगो आर्थिक भार थपेको छ । युएई जाने नेपालीहरुले भिसा प्रमाणिकरणका लागि १४ हजार २ सय तिनुपर्ने भएको छ । यसका यूएईस्थित नेपाली राजदूत क्षेत्रीको पनि हात रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बचाउँछन् ।

उनीपनि प्रहरी रिपोर्टमा भिएफएस लगाउन सल्लाह र सेटिङ गर्ने राजदूत भएको कर्मचारीसँगै म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ । राजदूत क्षेत्रीले यूएईको वैदेशिक रोजगारी सुधार्न प्रयास नगर्दा कामदारमाथि आर्थिक थपिएको हो । उनले राजदूतजस्तो गरिमामय पदमा बसेर एउटा अनलाइन पोर्टल बनाएर भिसा र मागपत्र प्रमाणिकरणका नाममा पैसा असुल्ने काम मात्र गर्दै आएका छन् । आफनो कर्तुत लुकाउन उनले मूलपत्र मिडियामाथि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेका छन् । हामीले उनलाई यस विषयमा जवाफ माग्दा उनले केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।

महँगो शुल्क तिरेर बनाएको पुलिस रिपोर्टको म्याद जम्मा ३ महिनासम्म मात्र हुन्ट । ३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः नयाँ रिपोर्ट बनाएर अर्को १४ हजार २ फेरी भीएफएसमा तिरे बनाउनुपर्छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न राजदूत क्षेत्रीले चासो दिएनन् । उनी यूएईमै राजदूत भएर गएदेखि केही म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेर अथवा भिसा प्रमाणिकरणमा आफनो कोटामार्फत पैसा लिने गरेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्ध–सरकारी कम्पनीहरूको भिसा लागिरहेको छ । तर, निजी कम्पनीहरू र विशेष गरी अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै समस्या भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार दूतावासले सिधै डकुमेन्ट नलिने र महँगो शुल्क लिने भीएफएसलाई मात्र माध्यम बनाउनुले भित्री ‘सेटिङ’ रहेको आशंका छ । तर अहिले नै यस्तो भन्ने अवस्था नभएको उनीकै भनाइ छ ।

यद्यपि, यूएईले भिसा रोकेको वा खुलाएको विषयमा औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन । भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि जेलबाट कैदी भागेको विषयलाई कारण देखाउँदै यूएईले नेपालीको भिसामा अघोषित रोक लगाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायीले निरन्तर संवादपछि भिसा प्रक्रिया सुचारु भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि कतार, यूएई, साउदी, ओमान, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ ।

फ्रि भिसा र टिकट लागू भएकै देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण, प्रहरी रिपोर्ट र अभिमुखिकरण तालिममा ३० हजारसम्म खर्च आउँछ । तर फ्रि भिसा र टिकट परिमार्जनका बहस भएपनि कार्यान्वयन चाहि भएको छैन ।