मधेशमा जेनजी आगजनीका कारण ३ अर्ब बढीको लेखापरीक्षण हुन सकेन

काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तारा प्रसाद पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा सम्पन्न लेखापरीक्षण तथा आर्थिक अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण २ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारको परीक्षण गर्न असम्भव भएको उल्लेख छ। प्रदेश सरकारका ९ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्दा लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन।

विवरण अनुसार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ७८ करोड २७ लाख, प्रदेश सभाले ३८ करोड २१ लाख, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५९ करोड १३ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २७ करोड १६ लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ७६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्न सकेको छैन।

यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयको ४५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र १६ समिति तथा अन्य संस्थाको ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये खर्च नहुने ४ करोड ७० लाख फिर्ता भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा खर्चको तुलनामा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कतिपय कार्यालयले बैंक मिलान विवरण नियमित नराखेको र बेरुजु नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ, जुन कुल खर्चको ३.७७ प्रतिशत हो।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपालको संविधानको धारा २९४(३) अनुसार तयार गरिएको यस प्रतिवेदनले सरकारी निकायको आर्थिक अनुशासन, बजेट खर्च, राजस्व संकलन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणसम्बन्धी विविध पक्ष समेटेको छ।