७० प्रतिशत कमिशन लिएकोप्रति बोल्दैन् संघ, व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउने संघका अध्यक्ष–महासचिवको अदालतमाथि मुडे चुनौती

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरिसकेको छ । तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खारेजी भएको विषयलाई उठाएर श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्णय उल्टाउन सहयोग गरिरहेको व्यवसायीबीचै चर्चा सुरु भएको छ ।

गत पुस ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भएको थियो । संघले शुक्रबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा सेवा बन्द गर्ने, कामदारहरूलाई अन्योलमा पार्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने स्वास्थ्य संस्थहरूको कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिक विरोधी भएको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ परीक्षण नगर्ने व्यवहारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको बताए ।

तर उनीहरुकै कारण सरकारले खारेज गरेको शुल्कमा अर्को स्वास्थ्य सिण्डिकेट खडा हुन लागेको छ । संघको यो गतिविधिका कारण खारेजी भएको शुल्क उल्टिन सक्ने केही स्वास्थ्य व्यवसायीकै चिन्ता छ ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले गरे निर्णय दुई स्वास्थ्य व्यवसायी अस्वीकार गर्नु श्रमिक विरोधी कदम भएको संघको दाबी छ । तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ र महासचिव महेश बस्नेत समेत व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाएर सरकारको आँखा छल्दै आएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासँग पनि उनको साँठगाँठ रहेको र उनले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट र सरकारले गत महिना बढेको स्वास्थ्य शुल्कमा पनि उनले केही हिस्सा मागेको एक स्वास्थ्य व्यवसायीले जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

गुरुङले युरोप देश व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउने र मलेसिया लगायत खाडीका देशबाट भिसा किनेर ल्याउने र अर्को लागत खर्च कामदारसँग लिएर कामदार पठाउने गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत भिसा र भिसा किनेर कामदार पठाएको समाचार मूलपत्रले विगतमा रिपोटिङ गरेको थियो । उनको मुद्धा अपराध महाशाखामा समेत पुगेको थियो । उनी सिण्डिकेटको देखावटी विराध गर्दै आएको उनकै नजिक रहेका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, शुक्रबार संघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क यसअघिको ६ हजार ५ सय नै कायम हुनुपर्ने बताए । संघ श्रमिकको पक्षमा सदैव उभिँदै आएको बताउँदै उनले राज्यले श्रमिकहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मर्यादित बनाउन युरोप, कोरियालगायत अन्य विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, छरितो, समयानुकूल र पारदर्शी बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

तर उनी वैदेशिक रोजगारीमा थोरै मात्र कामदार संस्थागत पडाउने व्यवसायीभित्र पर्छन् । महासचिव नै सरकारसँग इजाजत लिएर युरोपका देश १२ –१३ लाख कामदारसँग लागत खर्च लिएर पठाउने म्यानपावर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले अहिले पनि व्यक्तिगत युरोपका देश चर्को लागत खर्च लिएर कामदार पठाइरहेका छन् ।

संघका अध्यक्ष र महासचिवले पत्रकार सम्मलेन गरेर कुनै संस्थालाई सरकारको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान नपाउने चुनौती दिन खोजिएको छ । संघका अध्यक्षले अहिले संघले स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघसँग गरेको सम्झौतालाई समेत संघभित्र कसरी र के आधारमा सहमति गरिएको हो भन्दै दबाब र धम्की समेत दिइरहेका छन् । जसमा दुईतिर चिप्लो घस्ने रोलमा महासचिव बस्नेत छन् ।

म्यानपावरले लिन्छन् ७० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थासँग कमिशन

तीनै वटा संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वाथ्य परिक्षण गराएको ७० प्रतिशत कमिशन म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको संख्या गनेर लैजाने गरेको बताए । उनीहरुले म्यानपावरले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पठाएका कामदारको कोटाका आधारमा पनि कमिशन लिने गरेको आरोप छ ।

सरकारले दुई हप्ता अघि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको थियो । यस वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि भएको विरोध गदै आएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बढेको शुल्क २ साताअघि खारेज गरि दिए । उनको निर्णयको मेडिकल सञ्चालकहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

यसमा कतिपय स्वास्थ्य मेडिकलमा पनि आवद्ध भएको र उनीहरुले सस्तो मुल्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गराउँदै आएका छन् । योसँगै म्यानपावर व्यवसायीको कमिशन पनि जोडिएपछि यस क्षेत्रमा समस्या भइरहेको सरकारको बुझाई छ ।

सरकारले भने अघिल्लो साता देखि नै ९ हजार ५ सय शुल्क तोकेको थियो । यो निर्देशिका अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले खारेज गरि दिए । अहिले संघले यसै विषयलाई लिएर सरकारमाथि दबाब दिने भन्दै केही स्वास्थ्य व्यवसायीसँग कानुनी विपरित सम्झौता समेत गर्दैै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क बढाउने विषयमा तत्कालिन संघका कार्यसमितिले समेत विरोध गरेको थियो । त्यति बेला नै सिफारिस हुन लागेको शुल्क कार्यसमितिको विरोधका कारण रोकिएको थियो ।

युएई जाने कामदारकाे प्रहरी रिपोर्ट,काेरिया,इजरायल र युके जाने कामदारका हकमा सरकारले १० वर्षदेखि नै १० हजार ताेकेपनि संघले चासाे दिएकाे छैन । तर आफ्नो स्वार्थका लागि अहिले संघले खारेज गरिएकाे स्वास्थ शुल्क बृद्विमा नचाहिदाे विराेध गरिरहेकाे छ ।