विशेष कार्यदल ल्याउँदै श्रम मन्त्रालय, श्रममन्त्री भन्छन् ‘आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारीका बेथीति सधार्नुपर्ने देखियो’

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथितिले ठुलो चुनौती खडा गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक अध्ययनमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या भनेको रोजगारीका नाममा ठगि, रोजगारदाता देशमा लगाइने सिण्डिकेट, कामदार समस्यामा पर्ने, शहर–शहरमा खडा गरिएको एजेन्ट, भिसा कारोवार र व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउनु भएको श्रम मन्त्रालयको उक्त अध्ययनमा भनिएको छ ।

यही अध्ययनका आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विशेष कार्यदल गठन तयारी र छलफलमा जुटेका छन् । कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रोजगारविज्ञ, सरोकारवाला निकाय र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएको मिडियाकर्मी समेत सलंग्न हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदल वैदेशिक रोजगार विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नेतृत्वमा गठन गर्ने तयार र सोहीअनुसार छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले नीति नियम बनाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रमका लागि विदेश जाने आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने श्रम मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । विशेष कार्यदल गठनले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगि मात्र होइन । यस क्षेत्रमा भइरहेको बेथीति, कानुनी समस्या, रोजगारीको नाममा भइरहेको समस्या, कामदारले नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा कस्तो समस्या भोगिरहेको छन् । त्यस्ता समस्याका केन्द्रीत भएर विशेष कार्यदल काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले भण्डारीले बताएका छन् ।

एजेन्टले गाउँदेखि सोझा मान्छेलाई लिएर आउँछन् । शहरमा स्वास्थ्य, अभिमुखिकरण र विभिन्न वाहानामा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिन्छ । सबै मिलेर कामदारको सोझोपनको फाइदा उठाएका छन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न राज्य र नीजि क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘श्रममन्त्रीले कार्यभार सम्हाले लगत्तै वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको भन्दै चर्चा भयो । मेरो उद्देश्य भनेको ठगि मात्र होइन । आन्तरिक श्रम बजारका समस्या, कामदार के कारण ठगिर्दैछन् त्यसको पहिचानसँगै व्यवसायी र कामदारले भोग्नु परेको मुख्य समस्या समाधान गर्न कार्यदलको कल्पना गरिएको हो ।’ उनले भने ।

विभागमा एक दशकयता ठगिका मुद्दा छन् रे । करिब ४० हजारभन्दा बढी ठगी मुद्दा अनुुन्धान क्रममा छन् । यी मुद्दा समयमा कति कार्यन्वयन भएनन् । यो प्रश्नसँगै अनुसन्धानको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित देशको भाषा र कामको अभिमुखीकरण तथा तालिम लिएर मात्र जाने व्यवस्था कडाका साथ लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्री भण्डारी बताउँछन् ।

विभागमा हरेक दिन सयौँ संख्यामा नयाँ उजुरी थपिएपनि त्यसको समयमा सुनुवाइ नभएको गुनासो आइरहेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि पढ्नुप¥यो । तालिम लिनुप¥यो । राज्यले कर लिन्छ भने सुरक्षित आप्रवासनको पनि सुनिश्चितता गर्नुप¥यो । सबै कुरा नियन्त्रण बाहिर दलाललाई छाडिदिएर हुँदैन ।’ उनले थपे ।

नेपालमा बेरोजगारी समस्या त छ तर खोजेजस्तो सीपवान् जनशक्ति भेटिँदैन भनेर दैनिक श्रम मन्त्रालयमै गुनासो आइरहेको र हाम्रो जनशक्ति विदेशप्रति आकर्षित छ । त्यसैले दक्ष श्रमशक्ति भारतकै भरमा चलेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यो पनि ठुलो समस्या भएको मन्त्रीको भनाइ छ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशकै श्रमिकको पहिचान तथा व्यवस्थापन किन भइरहेको छैन भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो । उद्देश्यअनुसारको कामै गर्न सकेको छैन । भने कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन कार्यदलले गर्ने उनको दाबी छ ।
यो मात्र होइन । वर्षेनी नेपालले ठुलो संख्यामा अध्यक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको छ । यो पनि अध्ययन र सुधार गर्नुपर्ने विषय भएको मन्त्री भण्डारीको बुझाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या भनेको ठगी र रोजगारदाता गन्तव्य देशमा कामदार अलपत्र पर्ने नै हुन् । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभागले गर्दै छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको ठूलो अर्को चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा अवैध रूपमा कामदार पठाउने र सीमित म्यानपावरले सिण्डिकेट लगाएर कामदरा पठाउन खोज्नु हो । यसको पछाडि आफैँ मात्र व्यापार गरेर पैसा कमाऊँ भन्ने मनोभावना भएको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सिण्डिकेटधारी म्यानपावरले मनपरी गरिरहेका छन् । विगतमा जस्तो जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर केही म्यानपावरले सिण्डिकेट लगाउन प्रयास भइरहेको छ । यो आफैँमा नियमविपरीत छ । तर श्रम मन्त्रालयले सिण्डिकेटधारी र व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउने म्यानपावर कन्सल्टेन्सी र एजेन्टमाथि एक्सन लिन नसक्दा यो मनपरी बढीरहेको सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

सरकारबाट इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता देशबाट डिमान्डका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा मुख्य समस्या डिमान्ड प्रक्रियादेखि सुरु भइरहेको छ । समस्या म्यानपावर कम्पनीमा मात्र छैन, विदेशिने कामदारमा पनि छ । उनीहरु रोजगारीको लोभमा विदेशीदाँ ठुलो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।