ई–७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेपनि बिचैमा व्यक्ति–कन्सल्टेन्सी छिरेपछि गडबड

काठमाडौं– कोरिया पठाइने (ई–७ भिसा) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार पठाउने सुरसार गरेको छैन । जसका कारण व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीले विज्ञापन गर्न थालेका छन् ।

ई–७ भिसामा कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न कन्सल्टेन्सी, संस्था एवं व्यक्तिहरुले प्रचार थालेका छन् । फेसबुक, टिकटक, भाइबर, युट्युब तथा ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट कोरियाको ई–७ भिसामा आकर्षक काम र सेवा–सुविधा पाइने प्रलोभन देखाएका विज्ञापन देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ भदौ ३१ गते सूचना जारी गरी गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन नहुने जानकारी गराएको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।

अदालतले मिति २०८२ असोज ३१ गते उक्त रोक लगाउने निर्णय खारेज गर्दै प्रक्रियालाई अघि बढाउन आदेश दियो । यससँगै, श्रम मन्त्रालयले मिति २०८२ मसिर २४ गते वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र लेख्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले अदालतको आदेशपछि सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने काम अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । उनले ई–७ भिसाको काम अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिइसकेको समेत बताए ।

यस्तै, ई–७ भिसाको काम अगाडि बढाउन श्रम मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको र सोही अनुसार काम भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले बताएका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अदालतको आदेशपछि श्रम र विभागले सीप जानेका कामदारलाई ई–७ भिसामा कामदार प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर सरकारका निकाय र मन्त्रीले समेत अध्ययनको काम भइरहेको बताइरहेका रहेका बेला केही कन्सल्टेन्सी सञ्चालक बिचैमा छिरे अवरोधसँगै आर्थिक चलखेल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘सबै प्रक्रिया अघि बढेपनि बिचमा कन्सल्टेन्सी र व्यक्ति छिरेपछि अहिले केही समस्या देखिएको हो । अदालतको यस निर्णयले कोरियामा ई–७ भिसा अन्तर्गत जान तयारी गरिरहेका नेपाली दक्ष युवाहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ । तर कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिका कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको हो ।’ उनले भने ।

पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाले स्रोत देशबाट ३५ हजार विदेशी कामदार ई–७ भिसामार्फत भित्र्याउने नीति अघि सारेको छ। सन् २०२४ मा ई–७ भिसामार्फत यति संख्यामा काम लैजाने लक्ष्यका साथ कोरियाले स्रोत देशसँग छलफल अघि बढाएको छ।

म्यानपावरबाहेक व्यक्तिगत, शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी, तालिम प्रदायक संस्था, भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थालगायत संघसंस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेर ठगी गरेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । विभागको सूचनामा भनिएको थियो, ‘विदेश पठाउने नाममा सूचना जारी गरेको, राहदानी र अन्य कागजात संकलन गरेको एवं नक्कली कागजात तयार गरी विदेश पठाउने कामसमेत गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएका छन् ।’ विभागले यी सबै ठगी कार्य भएकाले विदेश जाँदा मेनपावर कम्पनी वा भरपर्दो माध्यम अपनाउन आग्रह गरेको थियो ।

यस्ता विदेशी कामदारले ई–७ भिसा पाउँछन्

कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत् कामदार लगिरहेका नेपालजस्तै अन्य १५ देशबाट ई–७ भिसामा पनि दक्ष कामदार गत सालदेखि लैजान थालेको हो। नेपालबाट यसै वर्षदेखि ई–भिसामा कामदार लैजान कोरियाले पहल गरेको हो ।

कोरियामै कार्यरत विदेशी कामदारका हकमा एक तहको भाषा परीक्षा उत्र्तीण गरी कुनै पनि क्षेत्रका दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई ई–७ भिसा दिदैँ आएको छ। कोरियामा ३ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदारले ई–७ भिसा लिएर बसेका छन् ।

हाल कोरियाले १० बर्ष कोरियामै रोजगारी गरेर बसेका नेपालसहित अन्य देशका दक्ष श्रमिकलाई ई–७ भिसाको सुविधा दिदै आएको छ । कोरियामा ७ हजारभन्दा बढी इपीएसमार्फत गएको नेपालीहरूले ई–७ भिसा पाएको कोरियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ ।