स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले कामै मात्र गरेको विवरण देखाइन, विदेशीने कामदारपनि स्वास्थ्य बीमामा समेटिने

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले तीन महिनाको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह र प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता राखिएको बताइन् ।

तीन महिनाको अवधिमा जेनजी घाइतेहरूको उपचार तथा व्यवस्थापनमा सरकारको गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम गठित समितिले दुई हजार ६०९ जनाको विवरण सङ्कलन गरेकामा सम्पर्कमा आएका १८९ जनाको वर्गीकरण गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

डा. गौतमले गत कात्तिक ९ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । उनले सो अवधिमा जेन–जी प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, खरिद तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन, औषधि÷प्रयोगशाला सुधार, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिक नेपालीको स्वास्थ्य बिमालाई सुधार गर्ने लगायत पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताइन् ।

साथै, नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय नवजात कार्ययोजना र मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यु (गर्भको २८औँ हप्तादेखि जन्मिएको सात दिनसम्मको अवधिमा हुने नवजात शिशुको मृत्यु) अनुगमन तथा प्रतिक्रिया प्रणाली १२१ वटा अस्पताल र ५२ जिल्लामा विस्तार गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई सहज परामर्श उपलब्ध गराउन देशभरका सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको छ । औषधिको गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमतालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन आवश्यक पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने, उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सङ्घीय अस्पतालबाट टेलिमेडिसन (दूर चिकित्सा) सेवा विस्तार गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. गौतमले जानकारी दिइन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

वर्षौँदेखि हुन नसकेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणलाई मूर्तरूप दिन १५ वटा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पूर्वसहमति लिई छ वटा निकाय (स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, सिंहदरबार वैद्यखाना) को प्रतिवेदन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

बिमाबाट लाखौँ जनताले सेवा पाएका छन् तर बिमाभित्र थुप्रै समस्या थन्किँदै गइरहेको छ । वित्तीय असन्तुलन, समयमा दाबी भुक्तानी नहुनु, महँगो औषधि दर, दाबी व्यवस्थापनमा कमजोरी, कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्गठित क्षेत्रलाई बिमामा आवद्ध गराउन नसक्नु, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आन्तरिक क्षमता र व्यवस्थापनलगायत समस्या विद्यमान भएको जानकारी राखिन ।

मन्त्रालयले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका बिरामीको पुनः परीक्षण (फलोअप) तथा व्यवस्थानका लागि उपत्यका बाहिर ११ र उपत्यकाभित्र पाँच गरी १६ वटा सरकारी अस्पतालमा जेनजी क्लिनिक सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको मन्त्री डा गौतमले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री गौतमले केही महत्वपूर्ण ऐनहरू (स्वास्थ्य बिमा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, औषधि ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन) अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी गराइन् ।