भारतले विदेशी गाडीहरूमा ७० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने

काठमाडौं– भारतले युरोपेली युनियन (ईयु) बाट आयात हुने कारहरूमा लाग्दै आएको उच्च भन्सार महसुलमा भारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

दुई पक्षबीच आगामी मंगलबार नै यो ऐतिहासिक सम्झौता घोषणा हुने बताइएको छ। यस सम्झौतालाई व्यापारिक वृत्तमा ‘मदर अफ अल डिल’ को रूपमा हेरिएको छ ।

लामो समयदेखि जारी ‘फ्री ट्रेड प्याक्ट’ (मुक्त व्यापार सम्झौता) लाई अन्तिम रूप दिने क्रममा भारतले हाल कायम ११० प्रतिशतसम्मको करलाई ४० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको हो ।

महँगा कारको मूल्य घट्ने

भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १५ हजार युरो भन्दा बढी मूल्य भएका कारहरूमा तत्काल कर कटौती गर्न सहमति जनाएको बताइएको छ । यो कटौती पहिलो चरणमा सीमित संख्याका कारहरूमा लागू हुनेछ ।

सम्झौता अनुसार आगामी दिनहरूमा यो करलाई १० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले फक्सवागन, मर्सिडीज बेन्ज र बीएमडब्लु जस्ता युरोपेली ब्रान्डहरूलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउनेछ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

विद्युतीय सवारीलाई भने ५ वर्ष कुर्नुपर्ने

भारतले पेट्रोल र डिजेल इन्जिन भएका सवारीमा आक्रामक रूपमा कर घटाउने प्रस्ताव गरे पनि विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने तत्काल सहुलियत नदिने नीति लिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादकहरू महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा र टाटा मोटर्सको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि आगामी ५ वर्षसम्म विद्युतीय कारमा भन्सार छुट दिइने छैन। ५ वर्षपछि मात्र ईभीमा पनि समान रूपमा कर कटौती लागू हुने बताइएको छ ।

भारतीय बजारको नयाँ स्वरूप

अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कार बजार हो। तर, हालसम्म भारतले आफ्ना स्वदेशी उद्योग जोगाउन ७० देखि ११० प्रतिशतसम्म आयात कर लगाउँदै आएको थियो, जसको टेस्लाका प्रमुख एलोन मस्कले समेत कडा आलोचना गर्दै आएका थिए ।

हाल भारतको ४४ लाख युनिटको वार्षिक कार बजारमा युरोपेली कम्पनीहरूको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

भारतीय बजारमा जापानी कम्पनी सुजुकी र स्वदेशी कम्पनी टाटा तथा महिन्द्राको बर्चस्व रहँदै आएको छ। सन् २०३० सम्म भारतको कार बजार ६० लाख युनिट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

निर्यातमा पनि फाइदा

यो सम्झौताबाट भारतलाई कार आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा छ । विशेषगरी कपडा र गहना क्षेत्रका भारतीय निर्यातकर्ताहरू, जो पछिल्लो समय अमेरिकी कर नीतिका कारण मारमा परेका थिए, उनीहरूका लागि युरोपेली बजार एउटा ठूलो अवसर बन्न सक्ने देखिएको छ ।