सिराहाका सिडियो सुरेन्द्र पौडेलले दुर्गा प्रसाईलाई कार्यक्रम त होइन, सडकमा उभिन नदिने भन्दै धम्क्याए

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले दुर्गा प्रसाईलाई शान्तिपुर्ण कार्यक्रम रोक लगाएका छन् । प्रसाईले लाहानामा आगामी शनिवार शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्ने भन्दा स्वीकृति मात्र दिएनन् । प्रसाई समर्थकलाई सडक माघ १६ गते सडकमा उभिन समेत नदिने भन्दै धम्की दिएको प्रसाई समर्थकको आरोप छ ।

आगामी शनिवार प्रसाईले गर्न लागेको दिपप्रज्वलन कार्यक्रम गर्न नदिने मात्र होइन, त्यस दिन प्रसाईका समर्थकलाई सडकमा उभिन नदिने समेत सिडिओले धम्की दिएको कार्यक्रममा हिडेका एक प्रसाई समर्थकले मूलपत्रसँग बनाए ।

‘मलाई गहृमन्त्रीले कुनैपनि हातलमा दुर्गा प्रसाईलाई कार्यक्रम गर्न नदिनु भनरे आदेश दिनु भएको छ । कार्यक्रम त होइन सडकमा उभिन पनि प्रसाई समर्थक रोक लगाउँछु भनेर धम्कयाए ।’ उनले भने ।

यस विषयमा बुझन खोज्दा सिराहाका सिडियो सुरेन्द्र पौडेलले माथि आदेश हो । निर्वाचनका मुख नारा जुलुस हुने भएका कारण कार्यक्रम रोक लगाएको मूलपत्रसँग बताए । उनले अहिले कार्यक्रम गर्ने स्थीति नभएको भनेर कार्यक्रमलाई स्वीकृत नदिएको बताए ।

प्रसाईले भने आफुले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्न खोज्दा सरकारले रोक लगाए वार्ता तोड्न खोजेको आरोप लगाए । आफुले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्न स्थान माग्दा समेत सिराहाका सिडियोको माथि आदेश भन्दै कार्यक्रम रोकेको उनले बताए । ‘आफुले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्न लागेको थिए । तर उहाँहरुले खोई किन माथि आदेशभन्दै स्वीकृत रोक्न भयो । सरकारले शान्ति र वार्ता तोड्न खोजेको देखियो ।’ उनले भने ।

गत महिना सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँबिच शुक्रबार १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र अभियानका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईँले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । तर अहिलेसम्म सहमति कार्यन्वयनमा सरकारले चासो नदिएको प्रसाई समर्थक आरोप छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सम्झौतामा महाअभियानले उठाउँदै आएको किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना सम्बन्धी मागका सन्दर्भमा आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईँ लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्तै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।