श्रम मन्त्रालयको टाक्स फोर्स, सुधार्ने की कुम्ल्याउन ल्याइयो, फ्रि भिसा र टिकट जस्तै अर्को समस्या हुनसक्छ

काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर काम सुरु गरेको छ ।

भण्डारीले सकेसम्म छिटो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनमार्फत फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । तर उनले यस्तै समस्या वैदेशिक रोजगारी भित्र्याउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर श्रम मन्त्रालयमा भित्र्याएका छन् ।

३ दिनदेखि टाक्स फोर्सले उजुरीका आधारमा म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ । यस फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरीभन्दा पनि रोजगारदाता देशबाट ल्याएको डिमाण्डका आधारमा अनुगमन सुरु गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले गरिरहेको अन्तरर्वार्ता भइरहेको स्थानमा अनुगमन थालेको छ ।

आज कुपन्टोल पुगेको स्पेसल टाक्स फोर्सको टोलीले अन्तरर्वार्ता भइरहेको म्यानपावरहरुमा अनुगमन गरेको छ । त्यहाँ अन्तरर्वार्ता दिइरहेको कामदार समेत स्पेसल टाक्स फोर्स टोली देखेपछि भागेको स्यंम कामदारले मूलपत्रलाई नै जानकारी दिए ।

त्यहाँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकाे नेतृत्वममा स्पेसल टाक्स फोर्सले अनुगमन गरेको थियो । तर यस विषयमा सम्बन्धीत निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग भने बेखबर छ ।

विभागका कर्मचारीहरुले भने अनुगमनमा आवश्यक पर्दा मात्र प्रहरी लिएर जाने गरेको बताउँछन् । तर अहिले स्पेसल टाक्स फोर्स प्रहरी नै लिएर स्यंम श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी गइरहेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

स्पेसल टाक्स फोर्सले वैदेशिक रोजगार सुधार्नका लागि र यस क्षेत्रमा भइरहेका विकृति रोक्न गठन गरी अनुगमन सुरु गरिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसहित स्पेसल टाक्स फोर्सले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिरहेको उनको दाबी छ । तर विभागका कर्मचारी भने यस विषयमा अविज्ञ छन् ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका बिकृति अन्त्य गर्न व्यवसायीहरू नै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पनि सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गर्न नसके अर्को ठूलो विष्फोट हुनसक्नेतर्फ सबै सजक हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर उनैले टाक्स फोर्सका नाममा यस क्षेत्रमा अर्को विकृति भित्रयाएको वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगि रहेको विषयमा भने श्रम मन्त्री भण्डारीले चासो दिएका छैन । नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको चालचलन प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिसकेपछि पनि पुनः नेपालमै रहेको युएई राजदूतावासले भिएफएसमार्फत भिसा अप्लाई हुनुअगाडि नै १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिराएर प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पारिरहेको छ । यस विषयमा कामदार र म्यानपावर व्यवसायीले विरोध र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि कुटनीतिक पहलमा छलफल भएको छैन ।

यूएई जाने कामदारमाथिको आर्थिक भार हटाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलले मात्रै नभएपछि म्यानपावर व्यवसायीको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर उनले पनि कुटनीतिक पहल गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म केही प्रगति नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

हाल यूएई जाने कामदारको समयमा भिएफएस नहुँदा फेरी प्रहरी रिपार्टको दोब्बर आर्थिक भार तिर्न कामदार बाध्य छ । भिएफएस गरेकै ५० प्रतिशतको भिसा नआएको गुनासो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँगै गदै आएका छन् । तर उनले यो समस्यालाई सामान्य ठान्दा भिएफएस पनि सिण्डिकेटका रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेपालस्थित यूएई दूतावासले भिएफएसमार्फत प्रहरी रिपोर्टका नाममा सिण्डिकेट मात्र होइन । नेपाल प्रहरीको रिपोर्टमै प्रश्न उठाएको छ । यस विषयमा प्रहरीमै लामो समय जागिर खाएर आएको श्रम मन्त्रीनै मौन देखिए । जसका कारण पनि यो सिण्डिकेटका रुपमा खडा भएको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाइ छ ।

यो भिडियो पनि