मलेसिया रोजगारी: भिसा, स्वास्थ्य र अभिमुखिकरणमा अर्को सिण्डिकेटको चलखेल

काठमाडौं – गत कात्तिकमा मलेसियाले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे मापदण्ड पठायो । चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले समेत कूटनीतिक नोटमार्फत मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ फर्कायो ।

म्यानपावर व्यवसायीको सूची पठाउन भनेर मलेसियाले कूटनीतिक नोट पनि पठायो । अहिले मलेसिया जी टु जी मोडलमार्फत कामदार लैजाने भनेपछि यहाँ कामदार पठाउन सिण्डिकेटधारीले अर्को चलखेल थालेका छन् ।
मलेसिया जाने कामदारको सबै प्रक्रिया एकै ठाँउदेखि गर्ने वाहानामा नयाँ तरिकाले सिण्डिकेटका चलखेल सुरु भएको छ ।

कतार जाने कामदारको सबै प्रक्रिया एकै ठाँउबाट, त्यो पनि निःशुल्क होस् भनेर कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) खोलिएको थियो । तर, यो खुलेदेखि नै यसले कतार रोजगारीमा सिण्डिकेटजस्तै काम गरिरहेको छ ।

अब कतारमा जस्तै मलेसिया जाने कामदारले पनि एउटै स्थानबाट भिसा, स्वास्थ्य र अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालन गर्ने गरी सिण्डिकेटका तयारी भइरहेको छ । मलेसिया जाने कामदार सबै प्रक्रिया एकै स्थानबाट गर्नेगरी सिण्डिकेटको प्रयास भइरहेको छ ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य, अभिमुखिकरण तालिम माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलएन र ओएससीले नेपालमा संस्था नै खडा गरी सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि स्यम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ, म्यानपावर व्यवसायी हेम गुरुङको टिम, दिपक भटट् र दिपक मलहोत्रा रहेको मलेसियामा बसेर बैकिङ क्षेत्र र भिसाको काम गदै आएको एक नेपाली व्यवसायीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार श्रम मन्त्री भण्डारीलाई केही स्वार्थ समुहका व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयमा ल्याएका हुन् । त्यही योजनाअनुसार अहिले चुनावका मुखमा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटका अभ्यास भइरहेको छ । श्रम मन्त्री भण्डारी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको बीमा कम्पनीमा काम गदै आएका थिए । उनलाई सिण्डिकेटकै लागि मन्त्री बनाएर ल्याइएको उनको दाबी छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

‘श्रम मन्त्री हुन योग्य नभएको व्यक्तिलाई एक्कासी कसरी श्रम मन्त्रालयमा ल्यायो । यहाँबाट थाहा हुन्छ । उनलाई सिण्डिकेटकै लागि ल्याएको हो भनेर । फेरी उनले जेनजी आन्दोलनपछि के गरेका थिएर मन्त्री बनाइयो ।’ उनले भने ।

यो भिडियो पनि

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, दिपक भटट् र दिपक मलहोत्रासहित केही म्यानपावर व्यवसायीकै जोडबलमा मन्त्री बनाइएको श्रम मन्त्रालयबाट सरुवा भएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले भने आफुसँग केही स्वार्थ नभएको र श्रमिकका हकहितका लागि काम गर्ने बताएका छन् । । उनले अरुले के आरोप लगाउँदै हिड्छन् त्यसको मतलब नभएको मूलपत्रसँग जानकारी दिदै आएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ, गाम्का र कतार भिसा सेन्टरले ६ हजार ५ सय स्वास्थ्य परिक्षण गराएको शुल्क लिने गरेका छन् । भने, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारले स्वास्थ्य परिक्षण गराएवापत १० हजार ५ सयभन्दा बढी शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

जापान, इजरायल र युके जाने कामदारले स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क घटाउन उनले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । भने उनले केही म्यानपावर कम्पनी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका मेडिकलमा टाक्स फोर्स चलाएर अनुगमन गरिरहेका छन् । श्रम मन्त्री के स्वार्थका लागि टाक्स फोर्स राखेका हुन भन्ने यहाँबाट प्रष्ट हुने स्वास्थ्य व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले टाक्स फोर्स चलाएर व्यवसायी तर्साउने र मलेसियालगायत अन्य देशमा चुनावको मुखमा सिण्डिकेट लगाउने दाउमा रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

गत कात्तिकमा मलेसिया सरकारले यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन नेपाल सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरेको थियो । हाल यसैमा टेकेर नयाँ तरिकाले सिडिण्केटको अभ्यास भइरहेको मलेसियामा रहेका एक गैरआवासीय नेपाली जानकारी दिए ।
मलेसियाले नेपालबाट कामदार भर्ना र स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न अनुमति प्राप्त निजी भर्ना एजेन्सीहरूको संख्यालाई तर्कसंगत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यो प्रक्रिया मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले तोकिएका १० अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्ने इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूको आग्रह गरेको थियो । हाल यसकै केही बुदाँमा टेकेर सिडिण्केटका छलफल भइहरेको छ । नेपालले कात्तिकमै यस विषयलाई अस्वीकार गदै मलेसियालाई पत्र पठाएको थियो ।

मलेसियाले नेपालबाट कामदार भर्ना र स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न अनुमति प्राप्त निजी भर्ना एजेन्सीहरूको संख्यालाई तर्कसंगत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनैपनि रोजगारदाता देशका सिण्डिकेट नहुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सबै वेथीति रोक्न प्रयास गरिरहेका कारण सिण्डिकेट सम्भव छैन ।

संघका अध्यक्ष नै सक्रिय

श्रम मन्त्रीलाई सहजीकरणको काम संघ अध्यक्ष गुरुङले नै गरिरहेका छन् । उनले श्रम मन्त्रीको नजिक भएको भन्दै कतिपय म्यानपावरमा छापा हान्न लगाउने धम्की समेत दिइरहेको व्यवसायीहरुले नै गुनासो गरिरहेका छन् । यस विषयमा श्रम मन्त्री भण्डारीले भने केही चासो दिएका छैन । संघका अध्यक्ष स्यंम मलेसियाबाट ११ रिंग्रेटमा भिसा किनेर ल्याएर कामदार पठाउने व्यवसायी पर्छन् ।

संघ अध्यक्ष मलेसिया मात्र होइन अन्य देशको सिण्डिकेटमा सलंग्न रहेको र उनी सिण्डिकेटधारीहरु सक्रिय रहेको पाइन्छ ।

यूएई जाने कामदारमाथिको आर्थिक भार हटाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलले मात्रै नभएपछि म्यानपावर व्यवसायीको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर उनले पनि कुटनीतिक पहल गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म केही प्रगति नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

हाल यूएई जाने कामदारको समयमा भिएफएस नहुँदा फेरी प्रहरी रिपार्टको दोब्बर आर्थिक भार तिर्न कामदार बाध्य छ । भिएफएस गरेकै ५० प्रतिशतको भिसा नआएको गुनासो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँगै गदै आएका छन् । तर उनले यो समस्यालाई सामान्य ठान्दा भिएफएस पनि सिण्डिकेटका रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिण्डिकेट नै समस्याका रुपमा विकास भइरहेको श्रम विज्ञ डा. मिना पौडेलले जानकारी दिइन् । राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा म्यानपावर व्यवसायीहरू नीति निर्माणमै प्रभाव जमाउन थालेको उनले बताइन् । ‘म्यानपावरमैत्री नीति नियम बनाइने, नियम उनीहरूकै हितमा लेखिने, यसले सिन्डिकेटलाई संस्थागत बनाइदियो, कामदारप्रति निकै पूर्वाग्रही प्रणाली लागु भइरहेको छ । नीति–निर्माणमा म्यानपावरको प्रत्यक्ष प्रभाव, कोरोनापछि श्रम बजार साँघुरिनु र गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासन नीतिको कठोरता छन् ।’ उनले भनिन