रबिको सहकारी ठगीको मुद्दा यथावतै रहँदा संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि फिर्ता लिन मानेन कास्की अदालतले

काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन अभियोगपत्र संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा रिट विचाराधीन रहेकाले अन्तिम आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउने आदेश अदालतले दिएको हो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा अलग–अलग मुद्दा दायर भएका थिए । तीमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरे पनि कास्की जिल्ला अदालतले यी मुद्दा सहकारी ठगीसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको ठहर गर्दै छुट्याएर हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरी गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहित ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । सो निर्णयलाई लिएर सरकारमाथि न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको टुंगो नलागेसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । अदालतका अनुसार सर्वोच्चबाट आउने आदेश नै यस विषयमा निर्णायक हुने भएकाले अहिले कुनै एकतर्फी निर्णय लिन नमिल्ने अवस्था छ ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकेको थियो । दुवै अदालतले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्ने अडान लिएका छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलगायत विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छन् । अभियोजन पक्षका अनुसार सहकारीबाट हिनामिना गरिएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले अदालतको पछिल्लो आदेशलाई न्यायिक संवेदनशीलता र विधिको शासनको सम्मानका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् रहँदा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि फिर्ता नगर्नु पीडितका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

नेपाल बार एसोसिएसन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा राजनीतिक दबाबमा फिर्ता लिन खोज्नु न्यायिक प्रणालीकै लागि खतरनाक हुने बताएको थियो ।
रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण एकअर्कासँग गाँसिएका मुद्दा भएकाले छुट्याएर हेर्न नमिल्ने निर्णयले सहकारी पीडितलाई तत्कालका लागि न्याय मिलेको छ ।