आज नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा तारिक रहमानको सपथः ३५ वर्षपछि पुरुष प्रधानमन्त्री पायो बंगलादेशले

ढाका। बंगलादेशमा ३५ वर्षपछि आज पुरुष प्रधानमन्त्रीको सपथ हुँदैछ। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष तारिक रहमानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदैछन्। सो सपथमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री समेत सामेल हुनेछन् ।

गत फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न १३औँ राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचनमा बीएनपीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि रहमानको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो। कुल ३०० सिटमध्ये २९९ सिटमा मतदान भएकोमा बीएनपीले २०९ सिट जितेको आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक १५१ सिटभन्दा धेरै जित्दै बीएनपी दुई दशकपछि औपचारिक रूपमा सत्तामा फर्किएको हो।

यसअघि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले १६ महिना शासन सञ्चालन गरेको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनपछि बनेको उक्त अन्तरिम सरकारले चुनाव सम्पन्न गराएर सत्ता निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। युनुसले सोमबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट हट्ने घोषणा गरेका थिए।

रहमान पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा हुन्। १७ वर्ष लामो लन्डन निर्वासनपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका उनले यस निर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए। प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी अवानी लिग निर्वाचनमा सहभागी नभएकाले पनि बीएनपीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

संसद भवनको साउथ प्लाजामा आयोजना हुने समारोहमा राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्धिनले अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। राष्ट्रपति भवनबाहिर आयोजना हुन लागेको यो शपथ समारोहले सन् २०२४ को ‘मनसुन क्रान्ति’ का क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने जनाइएको छ।

बंगलादेशमा यसअघि पुरुष प्रधानमन्त्रीका रूपमा काजि जाफर अहमेद सन् १९८८ मा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि सन् १९९१ देखि २०२४ सम्म सेख हसिना र खालिदा जियाले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। त्यसैले रहमानको शपथलाई ३५ वर्षपछिको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नयाँ सरकार गठनसँगै संवैधानिक संशोधनसम्बन्धी जनमतसंग्रहको संशोधन पारित भए प्रधानमन्त्रीको केही अधिकार कटौती भई राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार, दुई सदनात्मक संसद् गठन तथा एक व्यक्तिको अधिकतम १० वर्ष कार्यकालको व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताइएको छ।