झापा विर्तामोड बसपार्कमा उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध, कारण गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण

काठमाडौं– झापाको क्षेत्र नं. २ मा कम्तीमा २ हजार मतदाता रहेको विर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा चाहिँ सबै उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । गेटमै ब्यानर टाँग्दै लेखिएको छ, ‘यहाँ न्यायको खुलेआम हत्या भएको छ, निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र ।’

विर्तामोड नगरपालिका–५ र अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा पर्ने विर्तामोड बसपार्क वरिपरिको ५१ बिगाहा जग्गा कुनै समय गिरिबन्धु टी स्टेट अन्तर्गतको ‘नाज टी स्टेट प्रालि’को नाममा थियो ।

झण्डै तीन दशकदेखि यहाँका जनताले त्यो जग्गा भोगचलन गर्दै आए । तर, जब गिरिबन्धु टी स्टेटको विर्तामोड नगरपालिका–६ मा पर्ने ३ सय ४३ विगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नका लागि स्वीकृत दिने निर्णय सरकारले ग¥यो ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला यो निर्णय भएको थियो, त्यसअघि २०७६ माघमा कानुन संशोधन गरेर विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएको जग्गा सट्टापट्टा वा बेचबिखन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था बनाइएको थियो । त्यसविरुद्ध हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अधिवक्ताका रुपमा भक्तराज भारतीसमेत भएर अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सट्टापट्ट गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका सबै कामकारबाही गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको थियो । त्यो बदरको प्रभाव ३० वर्षअघि नाज टी स्टेटको स्थानन्तरणपछि जग्गा लिएकाहरुलाई पनि प¥यो ।

भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र सहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायी प्रयोजनका लागि दिने गरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ माग भने दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरिबन्धु टि–स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मुल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।