राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जामा खुकुलो नीतिले व्यवसायीलाई राहत

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूला नीतिगत परिवर्तन नगरिए पनि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले केही महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको हो। लामो समयदेखि कडा व्यवस्थाका कारण प्रभावित हुँदै आएका उद्योग–व्यवसायका लागि यो निर्णयले राहत दिएको छ ।

समीक्षाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा ‘स्थायी चालु पुँजी कर्जा’ को अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा स्थायी रूपमा आवश्यक परेमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जामा बक्यौता घटाउनुपर्ने कडा प्रावधानमा पनि उल्लेखनीय संशोधन गरिएको छ। हालसम्म ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब उक्त सीमा ३० प्रतिशतमा झारिएको छ। १० प्रतिशतको प्रावधानले नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

यसका साथै क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमसँगै अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ। ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात भने यथावत राखिएको छ। समग्रमा, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सन्तुलित प्रयासका रूपमा राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई व्यवसायीहरूले राहतपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छन्।