मलेसिया र गाम्काका मेडिकल लखेटेका श्रम मन्त्रीले साँठगाँठमै कतार भिसा सेन्टर छोएनन्

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएका नेपाल मेडिकल व्यवसायी महासंघ र गाम्कालाई जथाभावी स्वास्थ्य शुल्क नलिन सूचित गराएको छ ।

विहिवार श्रम मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गदै बायोमेट्रिक अनिवार्य नभएको स्पष्ट सरकारी नीतिलाई बेवास्ता गर्दै श्रमिक र म्यानपावरलाई डर देखाएर जबर्जस्ती शुल्क असुल्ने, बायोमेट्रिक नगरे श्रम स्वीकृति रोकिने भन्दै भ्रम फैलाउने र सेटिङमा जोडिएका निश्चित मेडिकलमा मात्र परीक्षण गराउन बाध्य पार्ने संरचना लामो समयदेखि सक्रिय थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रक्रिया व्यक्तिगत होइन, मेडिकल र एजेन्टबीचको मिलेमतोमा सञ्चालन हुँदै आएको सिन्डिकेटकै संरचना भएको श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बायोमेट्रिक ठगी नियन्त्रण अभियान सुरु भएसँगै यसमा संलग्न म्यानपावर, एजेन्ट र मेडिकल संस्थामाथि एकैपटक छापा र अनुसन्धान अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिडियो पनि

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ, गम्का, कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य परिक्षणमा फरक–फरक नियम छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्कका हकमा भने श्रम मन्त्रीले एक शब्द बोलेका छैन । यसका पछाडी श्रम मन्त्री भण्डारी र कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालक हेम गुरुङबीच अर्को सिण्डिकेटको चलखेल रहेको समेत श्रम मन्त्रालयले स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ र गाम्कामार्फत ६ हजार ५ सय स्वास्थ्य परिक्षण गराएको शुल्क लिने गरेका छन् । भने, कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारले स्वास्थ्य परिक्षण गराएवापत १० हजार ५ सयभन्दा बढी शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

कतार भिसा सेन्टरले भने बेग्लै सिण्डिकेट खडा गरेको छ । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । किन कि संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ हेम गुरुङले जिताएर ल्याएका व्यवसायी हुन् ।

सरकारले केही महिनाअघि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, स्वास्थ्य सस्था सञ्चालक संघ, कतार भिसा सेन्टर र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको थियो । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि भएको विरोध गरेका थिए ।

उक्त विरोधपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बढेको शुल्क गत महिना नै खारेज गरि दिए । उनको निर्णयको मेडिकल सञ्चालकहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

तर अहिले दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र यूके जाने कामदारले भने स्वास्थ्य परिक्षण गराएको शुल्क साढे १० हजार तिर्ने गरेका छन् । यस विषयमा भने श्रम मन्त्री भण्डारी मौन देखिएका छन् ।

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर काम सुरु गरेको छ । तर उनले ल्याएको टाक्स फोर्स व्यवसायीलाई थर्काएर पैसा कुम्याउन ल्याए जस्तो देखिन थालेको छ ।

एकतिर साउदी र यूएई जाने कामदार नीतिकै नाममा कानुनविपरित ठगिरहेका छन् । उनी श्रम मन्त्री भएर आएपछि यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगिरहेका छन् । यो विषयमा श्रममन्त्री भण्डारीले सुधार र कुटनीतिक तहमा समस्या समाधान गर्नतिर ध्यान नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

भण्डारीले सकेसम्म छिटो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनमार्फत फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । तर उनले यस्तै समस्या वैदेशिक रोजगारी भित्र्याउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर श्रम मन्त्रालयमा भित्र्याएका छन् ।

गत सातादेखि टाक्स फोर्सले उजुरीका आधारमा म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ । यस फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरीभन्दा पनि रोजगारदाता देशबाट ल्याएको डिमाण्डका आधारमा अनुगमन सुरु गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले गरिरहेको अन्तरर्वार्ता भइरहेको स्थानमा अनुगमन गरेका थिए । भने टाक्स फोर्सले स्वास्थ्य मेडिकलमा भने दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ ।

यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगि रहेको विषयमा भने श्रम मन्त्री भण्डारीले चासो दिएका छैन । नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको चालचलन प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिसकेपछि पनि पुनः नेपालमै रहेको युएई राजदूतावासले भिएफएसमार्फत भिसा अप्लाई हुनुअगाडि नै १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिराएर प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पारिरहेको छ । यस विषयमा कामदार र म्यानपावर व्यवसायीले विरोध र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि कुटनीतिक पहलमा छलफल भएको छैन ।

हाल यूएई जाने कामदारको समयमा भिएफएस नहुँदा फेरी प्रहरी रिपार्टको दोब्बर आर्थिक भार तिर्न कामदार बाध्य छ । भिएफएस गरेकै ५० प्रतिशतको भिसा नआएको गुनासो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँगै गदै आएका छन् । तर उनले यो समस्यालाई सामान्य ठान्दा भिएफएस पनि सिण्डिकेटका रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।