बजेटमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । बजेट निर्माणको निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । समितिले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व प्रणाली र आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकताबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक कर प्रणालीमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सिफारिस गर्नेछ । साथै कर तथा गैरकर दरको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण र राजस्व प्रशासन सुधारमा पनि समितिको भूमिका रहनेछ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक कर तथा गैरकर प्रोत्साहन र नीतिगत सुधारका विषयमा पनि समितिले सुझाव दिनेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार प्रशासन र सीमा व्यवस्थापन सुधार समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ ।

यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार र सहकारी क्षेत्रका समस्याबारे पनि समितिले राय दिनेछ । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएका दोहोरोपन हटाउने र राजस्व बाँडफाँट सुधारका उपाय सुझाउनेछ । पहिलो बैठकबाट सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणसँग सुझाव आह्वान गरिएको छ भने समितिले आगामी चैत मसान्तसम्म सुझाव संकलन गरी २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।