मध्यपूर्वीयमा चर्कीको संकटले नेपालको रोजगारी, अर्थतन्त्र र चुल्होमै पर्नसक्छ प्रभाव

काठमाडौं– मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, रेमिट्यान्स प्रवाहमा सम्भावित अवरोध तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि— यी विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीर छलफल गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

पछिल्ला महिनाहरूमा इरानको आणविक तथा सैन्य पूर्वाधारसम्बन्धी गोप्य सूचनाको आदान–प्रदान तीव्र भएको थियो । अमेरिका र इजरायलले “पूर्व–रोकथाम रणनीति” अपनाएको दाबी गरे पनि यस कदमले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा असर पारेको छ ।

समग्रमा, मध्यपूर्वमा विकसित यस संकटले विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । तत्काल युद्धविराम र संवादको पहल नभए द्वन्द्व अझ व्यापक र दीर्घकालीन अस्थिरतामा परिणत हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

इरानले प्रतिआक्रमणस्वरूप क्षेप्यास्त्र तथा मानवरहित विमान प्रयोग गरेको पुष्टि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् । यस घटनापछि खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा इजरायली सहरहरू उच्च सतर्कतामा राखिएका छन् ।

मध्यपूर्वमा पछिल्ला केही दिनयता तीव्र रूपमा विकसित घटनाक्रमले विश्व राजनीति अस्थिर बनेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानलाई लक्षित गर्दै गरेको सैन्य कारबाहीपछि सुरु भएको द्वन्द्व क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलँदै विश्वव्यापी कूटनीतिक तथा आर्थिक प्रभावमा परिणत भएको छ ।

तनाव बढेसँगै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा आपतकालीन बैठक बोलाइएको छ। तर स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद स्पष्ट देखिएको छ । रुस र चीनले सैन्य कारबाहीको आलोचना गरेका छन् भने पश्चिमी राष्ट्रहरूले सुरक्षाको तर्क अघि सारेका छन् । यस अवस्थाले बहुपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता क्षेत्र भएकाले यस संकटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ भने सेयर बजारमा उतारचढाव बढेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू महँगीको थप चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

यो संकट केवल सैन्य द्वन्द्व मात्र नभई विश्व शक्ति संरचनाको पुनर्संरचनासँग पनि जोडिएको छ। अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धन र चीन–रुसबीच बढ्दो सहकार्यका कारण वैचारिक तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ । यदि वार्ता र मध्यस्थता सफल भएन भने विश्व पुनः गुट–आधारित ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वमा संलग्न नभए पनि यसको असरबाट अछुतो रहने छैन। मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सम्भावित अवरोध तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि—यी विषयहरू नेपाल सरकारका लागि तत्काल चासोका क्षेत्र बन्न सक्छन् ।

युद्ध फैलिएमा उनीहरूको कार्यक्षेत्र असुरक्षित हुने र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ । यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाहलाई ठप्प बनाउनेछ, जुन नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत हो । रेमिट्यान्स रोकिने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने र बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्ने देखिन्छ ।

नेपालले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजना र संकटकालीन कोषको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन, अन्यथा यो संकटले सामाजिक अस्थिरता समेत निम्त्याउन सक्छ ।