छिमेकी देशहरूमा तेल अभावले हाहाकार, भारतीय ‘आपूर्ति छाता’ बन्दैछ नेपालको ‘ढाल’

काठमाडौं– इरानसहित पुरै पश्चिम एसियामा बढ्दो सैन्य टकरावले हाम्रा छिमेकका थुप्रै एसियाली अर्थतन्त्रहरुमा इन्धन आपूर्तिमाथि गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।

विश्वको प्रमुख तेल मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ अवरुद्ध भएपछि उत्पन्न अभावलाई झेल्न श्रीलंकाले एक कठोर कदम चाल्दै हरेक बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसानायकेले सोमबार उच्च अधिकारीहरूसँगको आपतकालीन बैठकमा भविष्यमा आउन सक्ने थप भयावह परिस्थितिको सामना गर्न यो ‘बचत रणनीति’ अनिवार्य भएको बताए ।

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर पुगेसँगै श्रीलंकाले सन् २०२२ को आर्थिक संकटपछि पुनः एकपटक ‘नेशनल फ्युल पास’ प्रणाली ब्युँताएको छ ।

अब त्यहाँका नागरिकले निश्चित कोटामा मात्र (निजी कारका लागि १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि ५ लिटर) तेल पाउनेछन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणमा ठूलो असन्तुष्टि छाएको छ ।

किफायती उपायको होडबाजी

Image Source: © https://mulpatra.com

श्रीलंका मात्र होइन, इन्धन अभावको छटपटीले सम्पूर्ण एसियाली मुलुकहरूलाई पोलिरहेको छ। थाइल्याण्ड सरकारले ऊर्जा खपत घटाउन कर्मचारीहरूलाई औपचारिक पोसाक (कोट–सुट) त्यागेर हल्का टिसर्ट लगाउन आग्रह गरेको छ, ताकी एयर कन्डिसनको प्रयोग घटाउन बल मिलोस् ।

म्यानमारमा सवारी साधनका लागि जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। अब एक दिन जोर र अर्को दिन विजोर नम्बरमा सवारीसाधनमात्रै सडकमा निस्कन पाउने भएका छन् ।

बंगलादेशले शैक्षिक संस्थाहरूमा रमजानको बिदा दिने समय तालिका अगाडि सार्नुका साथै विद्युत कटौती (लोड सेडिङ)को तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

उता फिलिपिन्स र भियतनामले पनि घरबाटै काम गर्ने (वर्क फ्रम होम) र सार्वजनिक यातायात वा साइकलको प्रयोग गर्न आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।

फिलिपिन्सले आफ्ना नागरिकलाई सार्वनिक क्षेत्रमा अनावस्यक घुम्न रोक लगाएको छ भने ट्राइसाइकल चालक, किसान तथा मछुवारेहरुलाई इन्धनको बढ्दो मूल्यको मार कम गर्न ३ हजारदेखि ५ हजार पेसोससम्म नगद अनुदान बाँड्ने घोषणा गरेको छ ।

यी सबै प्रयासको एउटै उद्देश्य छ– आकाशिएको तेलको मूल्य र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्नु ।

भारतीय ‘आपूर्ति छाता’ को सुरक्षा कवच

विश्वभर र विशेषगरी छिमेकी देशहरूमा इन्धनको यस्तो चर्को हाहाकार मच्चिरहँदा नेपाल र भुटानमा भने तुलनात्मक रूपमा शान्त अवस्था छ। नेपालमा भर्खरै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ त बढेको छ, तर आपूर्तिमा अवरोध छैन ।

यसको मुख्य कारण भारतको सुदृढ ‘आपूर्ति छाता’ र रणनीतिक भण्डारण क्षमता नै हो। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा रुससँगको सस्तो तेल सम्झौता र आफ्नै विशाल प्रशोधन केन्द्रहरूका कारण इन्धनको ठूलो मौज्दात खडा गरेको छ।

नेपाल र भुटानका लागि भारत एकमात्र इन्धन आपूर्तिकर्ता भएकाले भारतीय आयल कर्पोरेसनले गर्ने नियमित आपूर्तिले यी दुई हिमाली मुलुकलाई विश्वव्यापी संकटको सिधा रापबाट जोगाएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि केही मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक भए पनि श्रीलंका वा बंगलादेशमा जस्तो लाइन बस्नुपर्ने वा सेवा नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आएको छैन।

भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई ‘छिमेकी पहिलो’ (नेबरहुड फस्ट) नीतिअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेर इन्धन पठाउने गरेको छ।

त्यसैले, खाडीको युद्धले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेका बेला नेपाल र भुटानका लागि भारतको यो आपूर्ति व्यवस्था एक सुरक्षित ढाल बनेको छ। जबसम्म भारतको आफ्नै भण्डारण र आपूर्ति संयन्त्र मजबुत रहन्छ, तबसम्म नेपालले श्रीलंकाको जस्तो चरम अभाव झेल्नु पर्ने छैन ।
एजेन्सी