सम्भव छ ३० दिनभित्र सार्वजनिक सवारीमा सिसिटिभी जडान ?

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत ३० दिनभित्र सार्वजनिक यातायातमा सिसिटिभी क्यामेरा र ड्यासक्याम अनिवार्य जडान गर्ने तथा राइड सेयरिङ एपमा एसओएस (खतरा संकेत) बटन लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको ९७ नम्बर बुँदामा समेटिएको यो योजना सार्वजनिक यातायातमा हुने विशेषगरी लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको हो।

यद्यपि, यातायात व्यवसायी र प्राविधिक विज्ञहरू ३० दिनभित्र देशभरिका सार्वजनिक सवारीमा सिसिटिभी जडान गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। नेपालभर सञ्चालनमा रहेका हजारौं सार्वजनिक सवारी साधनमा उपकरण खरिद, जडान, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न पर्याप्त समय, पूर्वाधार र समन्वय आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो प्रविधि कार्यान्वयन झन् जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ।

यससँगै सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, राइड सेयरिङ एपहरूमा अनिवार्य गरिने एसओएस बटनमार्फत आकस्मिक अवस्थामा यात्रुले पठाएको सूचना सिधै प्रहरीसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले यात्रु सुरक्षामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले महत्वाकांक्षी रूपमा अघि सारेका यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र विश्वसनीय बन्ने विश्वास गरिएको छ। तर समयसीमा, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामा निर्भर रहने भएकाले ३० दिनभित्र पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै रहेको छ।