फ्रि भिसा– फ्रि टिकट: नीगितगत सुधार गरेर मात्र कानुनी कडाइ गर्न व्यवसायीको आग्रह

काठमाडौं– खाडीका देश वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाएमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अघि बढाएको छन् ।

यया म्यानपावर व्यवसायीले भने भने १० हजार सेवा शुल्क अव्यावहारिक भएको र अधिकांश रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च नबेहोर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बताइरहेका छन् ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा ०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

फ्रि भिसा– फ्रि टिकटको व्यवसायी विरोधी होइन । तर फ्रि भिसा– फ्रि टिकट कति संख्यामा कस्ता कम्पनीबाट आउँछ । यसको अध्ययन गरेर मात्र कडाइ गर्दा उपयुक्त हुने वैदेशिक रोजजगार व्यवसायी संघका पुर्व महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।

२०७२ सालयता यसको वैकल्पिक उपाय खोज्ने काम र खबरदारी भइरहेको उनी बताउँछन् । नयाँ सरकारले नयाँ सोचका साथ फ्रि भिसा– फ्रि टिकटको समस्या समाधान गर्न आसावादी भएको उनले बताए । ‘फ्रि भिसा– फ्रि टिकट दिएका कम्पनीमा अहिलेपनि म्यानपावर व्यवसायीले कामदार सोही सुविधामा पठाइरहेका छन् । त्यसमा केही समस्या छैन । तर फ्रि भिसा– फ्रि टिकट नदिने कम्पनीका हकमा सरकारले लागत खर्च तोक्नुपर्छ । हामीपनि सरकारलाई सहजीकरणका लागि सहयोग गछौं ।’ उनले भने

Image Source: © https://mulpatra.com

१० हजार सेवा शुल्क अव्यावहारिक भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । भिसा, टिकट, प्रोसेसिङ, डकुमेन्ट सबै गरी ठूलो खर्च छ । जसले गर्दा व्यावसायीलाई कम्तीमा एक महिना बराबरको सेवा शुल्क दिने नीति लिनुपर्ने आवाज हामीले उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सदस्य कृष्ण ढकालले सरकारले श्रमिकलाई तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा उजुरी गर्न आग्रह गर्दै, त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत सोधपुछ गर्ने भएपछि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

उनले १० हजारमा विदेश पठाउन सकिने भए – सरकारले आफै पठाउँने देशहरुको लागि चाहिँ किन झण्डै २ लाख सम्म लिईरहेको छ । भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनी मात्र होइन अहिले प्राय सबै म्यानपावर व्यवसायीले यसको अप्रत्यक्ष रुपमा विरोध गरिरहेका छन् ।

अब फ्रि भिसा– फ्रि टिकटको विकल्प र नीतिगत सुधार गरेर मात्र श्रम मन्त्री शाहले कडाइ गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले फ्रि भिसा– फ्रि टिकटको समस्या समाधान गरेर मात्र यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उनको माग छ । ‘फ्रि भिसा– फ्रि टिकट रोजगारदाता कम्पनी कति दिन्छन् । यस्तो सुविधा कति कम्पनीबाट आउँछ । यसको अध्ययन गरेर मात्र कानुनी कडाइ गर्नुपर्छ । नत्र यो समस्या अझ जटिल बन्छ ।’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले शनिबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै यो नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको सन्देश दिएका छन् ।

‘हाल सरकारले इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रावधान छ,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘कोही कसैले उल्लिखित शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएको, मागेको वा यससम्बन्धी अन्य गुनासो भए तत्काल सम्पर्क गरी आफूलाई परेको गुनासो वा समस्या टिपाउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

उनले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा उजुरी गर्न हेलो सरकार (११११) र श्रमधान कल सेन्टर (११४१) मा जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको वा नलिएको भनेर त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत सोधपुछ गर्न थालेको छ । बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई विवरण पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार गर्न थालेको छ ।

फ्रि भिसा, फ्रि टिकट एकोहोरो रूपमा आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । यसमा ठुलो चुनौती छ । व्यवसायी उठाउँदै आएको विषय भएका कारण सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकटका विषयमा नयाँ सरकारले राम्रोसँग बुझेर, विज्ञको सुझाव लिएर मात्र महत्वपुर्ण निर्णय लिनुपर्छ । सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटका लागि व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र कानुनी कडाइ गर्नु उचित होला ।’ उनले भने

कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकले टिकट खर्च भने आफैले बेहोर्नुपर्ने सरकारी नीति छ  । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटका विषयमा रोजगारदाता देशबाट आउने कोटा र सम्बन्धीत पक्षसँग तत्काल छलफल गरी अघि बढ्ने श्रम मन्त्री शाह बताउँछन् । उनले सरकारले सबै कुराको अध्ययनका लागि छलफल र समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्ने बताए ।

नयाँ श्रमस्वीकृति लिई हरेक खाडी तथा मलेसियामा जाने श्रमिकको संख्या झन्डै चार लाख छ । त्यसमा अधिकांश श्रमिकको लागत खर्च एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।