विदेशीने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्था व्यवस्थापन नगरी अंक मात्र बढाएर विकृति भित्र्याउँदै सरकार

काठमाडौं–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

गत सोमबार मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै चैत १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकरणका लागि आगामी १० दिनभित्र निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।

तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएका संस्था र श्रम मन्त्रालयबीच भएको विवाद कायमै रहेका बेला सरकारले नयाँ संस्थाका लागि आवेदन खुलाउनमाथि पनि प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

बालेन नेतृत्व सरकारले आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा भइरहेको मनपरी सिण्डिकेट रोकिन्छ र नयाँ प्रणाली लागू हुन्छ भन्ने व्यवसायी विश्वास्त थिए ।

निजी स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणका लागि निवेदनका साथ नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट प्राप्त सञ्चालन स्वीकृति प्रमाणपत्र, सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा २१८ वटा संस्थाले स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएका छन् । गत जेठमा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारी ती संस्थालाई नयाँ प्रविधि थप्न लगाएपनि अनलाइन प्रणालीमा जोड्न सकेन । उनले नयाँ प्रविधि थप्न मात्र लगाए व्यवसायीले भने काम गर्न पाएनन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका विकृतिको अन्त्य गर्ने भन्दै गठन गरेको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’सहित १६ जनाको अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव लवराज जोशी र उपेन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट यही फोर्सका लागि मन्त्रालयले ल्याएको हो । यो फोर्सको काम भनेको अनुगमनका नाममा पैसा उठाउने मात्र भएको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ ।

उनले अघिल्लो मन्त्रीले गरेको निर्णय गर्दा स्वास्थ्य व्यवसायीको ठुलो रकम डुबेको छ । यसको अध्ययन नगरी उनले सिधै निर्णय गर्दा कतिपय व्यवसायी सरकारको भर परेर लगानी गर्दा सडकमा पुगेको उनीहरुकै गुनासो छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ, गम्का, कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य परिक्षणमा फरक–फरक नियम छ । यो नियम तोडनुभन्दा श्रम मन्त्री भण्डारीले विभेद गरेको व्यवसायीकै आरोप छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक संघ र गाम्कामार्फत ६ हजार ५ सय स्वास्थ्य परिक्षण गराएको शुल्क लिने गरेका छन् । भने, कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारले स्वास्थ्य परिक्षण गराएवापत १० हजार ५ सयभन्दा बढी शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

कतार भिसा सेन्टर, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र युके जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्कका हकमा भने श्रम मन्त्रीले एक शब्द बोलेका छैन । यसका पछाडी श्रम मन्त्री भण्डारी र कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालक हेम गुरुङबीच अर्को सिण्डिकेटको चलखेल रहेको समेत श्रम मन्त्रालयले स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपक कुमार साहले कार्यभार सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारतर्फका आक्रामक कदमहरू सुरु भएका छन । मन्त्री साहले हिजो मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर मलेसिया र गाम्काको सिण्डिकेट कुटनीतिक तहमा छलफल गरेर समाधान भयो त ? भन्ने प्रश्नको विषय पनि सुरु भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र देखिएका विभिन्न सिन्डिकेट र अनियमितता अन्त्य गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको संकेतका रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिएको मलेसिया र गाम्काको सिण्डिकेट कायम रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य तोडिएको हो त ?

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिण्डिकेटलाई हटाउन प्रयास र कुटनीतिक पहल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । तर उनले मलेसिया र गाम्काको सिण्डिकेटका विषयमा केही जवाफ दिएनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमै धक्का पुगिरहेका बेला सरकारले यस क्षेत्रलाई सुधार्ने नाममा विकृति भित्र्याइरहेको व्यवसायी र विज्ञको आरोप छ । अहिले भइरहेका इजाजत संस्थालाई व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्ने हो ।

हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई अनलाइन प्रणालीभित्र राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीको माग तत्कालिन श्रम मन्त्रीले वेवास्ता गरे । भने अहिलेपनि समस्या समाधान गर्नुको साट््टो नयाँ संस्थाको सूचना निकालेर श्रम मन्त्रालयले अवेवस्थित बनाइरहेको उनीहरुको आरोप छ र

सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था परिक्षण गराएपनि अनलाइन प्रणालीमा जोडेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । हाल भइरहेका संस्थाकै सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइन प्रणालीबाट संस्थाको व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाकै माग छ ।