विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा अनिवार्य छुट

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुनः कडा निर्देशन दिएको छ ।

देशभरका विभिन्न स्थानबाट विद्यार्थीहरूले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा भाडा छुट नपाएको, सार्वजनिक बिदाको दिन वा निश्चित समयपछि छुट नदिने गरेको भन्दै पटक–पटक प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गर्दै विद्यार्थीहरूले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सहुलियत सुविधालाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनेको हो ।

सरकारले वि.सं. २०६५ फागुन २० गते यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहमतिमा सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको बेवास्ता र विद्यार्थीहरूको निरन्तरको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै विभागले यस्तो ताकेता गरेको हो ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा पनि सार्वजनिक यातायातका सहचालक तथा व्यवसायीहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेको व्यापक जनगुनासो ‘हेलो सरकार’ र विभागको गुनासो पेटिकामा प्राप्त भइरहेको छ ।

विभागले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायातलगायतका सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार, अबदेखि विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा तोकिएको छुट सुविधा नदिने सवारी साधनहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले तोकेको सहुलियत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाइने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णय कागजमा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विभागले सहुलियत कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

अब व्यवसायीहरूले राज्यको नीतिलाई अक्षरसः पालना गर्नुपर्नेछ, अन्यथा अनुगमनका क्रममा नियमको उल्लंघन गरेको पाइएमा सवारी सञ्चालन अनुमति पत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने संकेत गरिएको छ ।