छोटो अवधिमै श्रममन्त्री शाहले अन्धधुन्द काम गर्न खोज्दा राइट टू रिकलमा परे

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीले वालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई हटाउने अन्तिम तयारी गरेका छन् ।

सामान्य विवादमा तानिएपछि साहको विगत पनि विवादित पृष्ठभूमिको भन्दै श्रम मन्त्रालयबाट हटाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

साह १३ चैतमा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित उनी लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अध्ययन गरेर आएका हुन् । छोटो अवधिमा केही लोकप्रिय काम गर्न खोजे पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री शाहले श्रम मन्त्रालयमा अर्को व्यक्ति ल्याउने सोच बनाएको ती सचिवालय सदस्यले जनाए ।

उनले श्रम मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सिण्डिकेट तोड्न निर्णय गरे, तालिमी कामदारलाई सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने योजना अघि सारे, भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्यवनका लागि विमानस्थलमा चेकजाँचको योजना अघि बढाए ।

योसँगै उनले आन्तरिक रोजगारी सुधार, सीप तालिम र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार ठगिए तत्काल उजुरी दिनसक्ने अनलाइनको पनि व्यवस्था गरे । मन्त्री शाहले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको न्यूनतम तलब पनि तोक्ने तयारीमा थिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उनलाई हटाउनुको मुख्य कारण पनि यीनै विषय भयो । श्रम मन्त्री शाहलाई हटाउनुको पहिलो कारण भनेको उनको पुरानो ठगि, दोस्रोमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कागतजात पेश गर्नुपर्ने, तेस्रोमा स्वास्थ्य सिण्डिकेट तोडेको चर्चा मात्र मलेसिया र गाम्कामा कायमै, चौथोमा अभिमुखिकरण तालिम खारेजी र अनलाइन प्रणालीमा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप शाहमाथि लागेको प्रधानमन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउँदा जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने भनेको थियो ।

२०८० मंसिरमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्री साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर, लगातार बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर, साह मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि निलम्बनमा परेकी श्रेष्ठलाई बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः फर्काइयो । यसपछि मन्त्री शाह विवादमा परेका छन् । उनकै योजनाअनुसार श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्यमा फर्काइयो दाबी गरिएको छ ।

विवादमा पर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीतिअनुसार राइट टू रिकलको व्यवस्था प्रयोग गरेर मन्त्री शाहलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता बोलाउने तयारी रास्वपाले गरेको हो ।