फ्रि भिसा–फ्रि टिकट परिक्षण कालमै फाइल लुकाएर लागू गरियो, यसैमा जोडेर बायोमेट्रिक ल्याइयो

काठमाडौं– तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य देश साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यतिबेला देखि नै व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सरकार फेरिएपिच्छे हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सरकारले २०७२ सालमा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ परिक्षण कालका लागि मात्र सुरु गरिएको थियो ।

३ महिना परिक्षण कालका लागि ल्याएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको अध्ययन फाइल नै लुकाएर जबरजस्ती कार्यान्यवनमा ल्याएको थियो । नीति परिक्षणकालमै फाइल लुकाएर लागू गर्दा यसको असर समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनहरुको भनिएको छ ।

२०७२ साल वैशाखमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसम्बन्धी अध्यययन गर्न एउटा कार्यदलले सरकारलाई यसको समस्या र फाइदाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाइको थियो । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमाणि भुर्तेल लुकाएका थिए ।

यसका कारण नीति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गरिएको, सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी लागू गरिएको र अहिलेसम्म कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विवाद कामयै रहेको श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अध्ययनमा औल्याइएको छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइएको भने यसलाई खोजि गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटसम्बन्धी कुनै अध्ययन प्रतिवेदन भए यसको खोजी गरि पुन अध्ययन गरिने जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट परिक्षण कालका मात्र सुरु गरिएको थियो । तत्कालिन व्यवसायी संघसँग सम्बन्धीत व्यवसायी हंसराज वाग्ले र तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँग मिलेर मलेसियाको बायोमेट्रिक भित्र्याउन र फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्न खेल खेलेको श्रम मन्त्रालयकै पुर्वकर्मचारी जानकारी दिए ।

वाग्लेले नै बायोमेट्रिक लागू गर्नुपर्छ भनेर मलेसिया र राज्यमन्त्री गुरुङसँग लविङ गरेका थिए । त्यति बेला राज्यमन्त्री गुरुङले मलेसियाको बायोमेट्रिक भित्र्याउन र फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्दा १५–२० करोड खाएको पनि श्रम मन्त्रालयकै कतिपय पुर्वसचिवको दाबी छ । गुरुङले भने यो सबै झुटो आरोप हो मात्र भनेर तर्किदै आएका छन् । उनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल समेत परेका कांग्रेसका नेता हुन् ।

तत्कालिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका केही पदाधिकारी श्रम मन्त्रालयका सहससचिव कृष्णाहरि पुष्कार र गोविन्दमणि भुर्तेलले मिलेर फ्रि भिसा र फ्रि टिकटसँगै सेटिङमा मलेसियाको रोजगारीमा बायोमेट्रिक पनि भित्र्याएको यी कर्मचारी बताउँछन् ।

२०७२ सालमा असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोईरालाले समेत फ्रि भिसा, फ्रि टिकट अहिलेको समयमा उपयुक्त नभएको भनेर अर्थविज्ञसहित म्यानपावर व्यवसायी संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपनि फ्र भिसा, फ्रि टिकट तत्कालिन राज्य श्रममन्त्री, म्यानपावर व्यवसायी संघ र श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीले सेटिङमा ल्याएको उनले बताए ।

‘तत्कालिन संघका अध्यक्ष विमल ढकाल र रोहन गुरुङ महासचिवले ३१ बँद्दे सम्झौता रातारात गर्दा पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भयो । यो सम्झौता शनिवार राती भएको थियो । यही सहमतिका कारण मलेसिया रोजगारीमा समेत बोयोमेट्रिक सिण्डिकेट ल्यायो ।’ उनले भने ।

त्यसदिन राती यादि संघ र राज्यमन्त्री गुृरुङबीच सहमति नभएको भए । भोलीपल्ट राज्य गुरुङलाई हटाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चेतावनी दिदै तत्कालिन कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी गराएको उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक भएको दिन शनिवार राति संघका अध्यक्ष ढकाल र गुरुङ राज्यमन्त्रीसँग सम्झौता गर्दा मलेसिया रोजगारीमा स्वास्थ्य सिण्डिकेट र फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएको उनले मूलपत्रसँग बताए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री गुरुङलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटकै सन्र्दभमा हटाएका थिए । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू गरेको एक साताभित्रै श्रम राज्य गुरुङलाई मन्त्री पदबाट हटाइएको समेत उनले जानकारी दिए ।

तत्कालिन अध्यक्ष ढकालले भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए । तर परिक्षण काल भएका कारण सर्वोच्च यसमा स्टेअडर मात्र दिएको थियो । यस विषयमा बुझन खोज्दा ढकालको फोन उठेन ।

यसमा तत्कालिन म्यानपावर व्यवसायी हंसराज वाग्लेको पनि सहयोग छ । वाग्ले व्यवसायीभित्र विभिन्न वाहानामा कमिशन लिन व्यवसायी हुन् ।

फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नाममा अझै पनि कामदारको खल्ती खाली भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर यसमा नीति होइन, कार्यान्वयन नै समस्या भएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार ‘फ्रि’ को स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गदै सबै भुक्तानी बैंकमार्फत अनिवार्य गर्ने, एजेन्ट प्रणाली नियन्त्रण र उजुरी प्रणाली प्रभावकारी बनाएर कार्यान्यवनमा लैजानुपर्ने हो । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई सरकार र व्यवसायीले मजाक बनाउँदा कामदार मारमा परेको उनको आरोप छ ।

२०७२ जेठमा लागू भएपछि खाडीका देश र मलेसियाबाट फ्रि भिसा, फ्रि टिकटनै भनेर भिसा प्रमाणिकरण भइरहेको छ ।

दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा साउदी, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने कामदार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमै मागपत्र प्रमाणिकरण र त्यसपछि भिसा लाग्ने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस