पुर्व श्रममन्त्री भन्छन्, १३ दिनमै श्रम र वैदेशिक रोजगारी सुधारको सुरुवात थाले

काठमाडौं– तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपककुमार शाहले आफुले १३ दिनमै श्रम र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल थालेको बताएका छन् ।

छोटो कार्यकालमै केही कामको सुरुवात र परिवर्तनका लागि योजना अघि सारेको उनले आफनो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । अब आउने श्रम मन्त्रीलाई पनि आफुले सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरेको छ ।

उनको स्टाटस

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा मेरो १३ दिने कार्यकालमा गरिएका केही प्रमुख निर्णय तथा निर्देशनहरू:

मिति २०८२ चैत १५

अनलाइन सेवा मार्फत हुने श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती समाधान गर्न प्रणालीलाई Queue-free बनाउँदै टोकन (token) प्रणाली हटाई सोही दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने, आफूले रोजेको मितिमा सहज रूपमा आवेदन दिन सक्ने सुविधा सुनिश्चित हुने तथा सेवाप्रवाह छिटो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बन्नेछ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मिति २०८२ चैत १५

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको न्यूनतम जीवनस्तर (minimum living standards) सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम तलबलाई करिब ५०० अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित रणनीति तयार गर्ने पहल अघि बढाइएको छ।

मिति २०८२ चैत १५

यही आर्थिक वर्षभित्र दुईवटा सीप मेला आयोजना गरी करिब ५,००० युवालाई लक्षित गर्दै मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसबाट युवामा सीप विकासका अवसर विस्तार हुने, रोजगारीसँग जोडिने सम्भावना बढ्ने तथा स्थानीय स्तरमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्नेछ।

मिति २०८२ चैत १६

मध्यपूर्व, एसिया तथा खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्था, सुरक्षा, उद्धार तथा लास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा श्रम काउन्सेलर तथा सहचारीहरूसँग समन्वयात्मक छलफल गरिएको र वहाँहरुको सल्लाह र सुझाबलाई मनन् गर्दै र हाम्रा श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिक्तामा राख्दै नयाँ श्रम स्वीकृति तत्कालका लागि नखोल्ने निर्णय गरिएको ।

मिति २०८२ चैत १६

रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) सम्बन्धी सेवा तथा व्यवस्थापनलाई निजी भवनबाट सरकारी संरचनामा स्थानान्तरण गर्दै थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने निर्णय अघि बढाइएको छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा सुधार आउने, संस्थागत विश्वासनीयता बढ्ने तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारी निगरानीमा आएर थप निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्नेछ।

मिति २०७४ चैत १७

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सम्बन्धित गुनासो, समस्या तथा जानकारी प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हेलो सरकार तथा श्रमाधान कल सेन्टर प्रणालीलाई सक्रिय गरी थप सुदृढ बनाइएको छ। साथै, सेवालाई थप समावेशी बनाउँदै प्रत्येक सिफ्टमा मैथिली र भोजपुरी भाषा बोल्ने सेवा उपलब्ध गराउने तथा बहुभाषिक सुविधा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट श्रमिकको पहुँच सहज हुने, गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने तथा सेवाप्रवाह थप श्रमिकमैत्री र विश्वासनीय हुने अपेक्षा गरिएको ।

मिति २०७४ चैत १७

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) अनुसार तालिमका रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई समेत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, बीमा लगायत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पुनः स्मरण गराइएको छ। विशेषगरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्रशिक्षार्थी, नर्सिङ तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासोको सन्दर्भमा मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै सम्बन्धित सबै निकायलाई प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, पारिश्रमिकसम्बन्धी अन्याय अन्त्य गर्ने तथा श्रम बजारमा निष्पक्षता र सुशासन सुदृढ गर्ने सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

मिति २०८२ चैत १७

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि Pre-Departure Orientation Training (PDOT) शुल्कलाई अधिकतम रु ७०० मा सीमित (cap) गर्ने निर्णय लागू गरिएको छ। यस कदमले श्रमिकमाथिको आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा कम गर्ने र अनियमित शुल्क असुली नियन्त्रणमा ल्याउनेछ।

मिति २०८२ चैत १७

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सरकारी तथा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसबाट एकाधिकार हटी सेवा प्रणाली निष्पक्ष, सुलभ र लागत-नियन्त्रित बन्नेछ।

मिति २०७४ चैत १८

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा, अभिमुखीकरण (PDOT, Pre-Departure Orientation Training) तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरिएको छ। साथै, अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः पाठ्यक्रम विकास गरी अनलाइन माध्यममार्फत सञ्चालन गर्दै लैजाने तथा यसलाई सरकारमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ।

मिति २०८२ चैत १९

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी करिब ४०,००० ठगीका मुद्दाहरूलाई छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानकर्ता परिचालन गरी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीमा आबद्ध ३५२ जनाको विवरण विभागको वेवसाइटमा प्रकासित गरि कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।

मिति २०८२ चैत २३

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ (३) अनुसार तालिमका रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, बीमा लगायत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले श्रम शोषण घटाउने, “ट्रेनिङ” को नाममा तलब नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने तथा सबै श्रमिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।

मिति २०८२ चैत २३

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले विज्ञहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विभिन्न पक्षमा व्यापक समीक्षा गरिएको र प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनामा समेटी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै निरन्तर सहकार्य र संवादमार्फत सुधारलाई अघि बढाइने ।

मिति २०८२ चैत २६

वैदेशिक रोजगार विभाग परिसर तथा आसपासका क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा फाराम भर्ने तथा सेवा दिने कार्यमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई हटाउन र त्यस्ता गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्रीहरू हटाउन कडाइका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ।

अन्त्यमा, अब नियुक्त हुनुहुने माननीय मन्त्रीज्यूलाई यी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न र थप सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढाउनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।