अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिः देश ब्ल्याक लिस्टमा जान सक्छ
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट अझै जोखिमपूर्ण ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार समयमै पूरा गर्न नसके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामै गम्भीर संकट आउन सक्ने बताएका हुन्।

शनिबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि एफएटीएफको ुग्रे लिस्टुमा छ। अब एफएटीएफले दिएका सुधारका सुझाव समयमै कार्यान्वयन गर्न नसके मुलुक ुब्ल्याक लिस्टुमा पर्ने जोखिम वास्तविक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
‘अहिले सेन्स अफ अर्जेन्सीका साथ काम गर्न सकेनौँ भने हामी ब्ल्याक लिस्टतिर झर्दैछौँ। ब्ल्याक लिस्टमा पुग्नु भनेको बाँकी दुनियाँसँग नेपालको वित्तीय सम्बन्ध टुट्नु हो’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले ब्ल्याक लिस्टमा परे नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार प्रभावित हुने, वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्ने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, कानुनी कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासनमा निरन्तर कमजोरी भइरहे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाइटी र सोमालियाजस्ता कमजोर शासन भएका मुलुकको श्रेणीतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिए।
Image Source: © https://mulpatra.com
उनले राज्यका नियमित जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन शासन प्रणालीलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
‘सुशासनका नियमित काम नगरी राजकाजमा चुक्दा हामी हाइटी, सोमालियाजस्ता मुलुकको अवस्थातर्फ जाने जोखिम बढेको छ’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार एफएटीएफले दिएका सबै कार्ययोजना समयसीमाभित्र पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम, वित्तीय पारदर्शिता तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा सरकारले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई प्रतिशोधको माध्यम नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले यसको उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे।
Image Source:
- Prabhu Mahalaxmi Life Insurance GIF: © https://mulpatra.com



