सरकारलाई चेतावनी दिँदै उपेन्द्र यादवले भने– ‘ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र संविधान संशोधनका नाममा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत काम नगर्नुहोला’

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका नाममा नेपालको संविधानको मूल चरित्र कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास मुलुकका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताजस्ता आधारभूत संवैधानिक मान्यतामा आँच पुग्ने गरी संशोधन गर्न खोजिए त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुने बताएका छन्।

शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस’ शीर्षकको आफ्नो धारणा पत्रमार्फत यादवले नेपालको संविधान कुनै क्षणिक राजनीतिक सम्झौताको परिणाम नभई दशकौँ लामो जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा संविधान सभाबाट निर्माण भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले संविधान संशोधनको बहसले यी ऐतिहासिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने दिशातर्फ जान नहुने उनको भनाइ छ।

यादवले संविधानको धारा २७४ ले नै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता तथा नेपालको बहुभाषिक–बहुजातीय पहिचान संविधानका आधारभूत र दीर्घकालीन विशेषता हुन्, जसलाई राजनीतिक बहुमतका आधारमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन।

उनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा संविधानका आधारभूत संरचनालाई विशेष संरक्षण दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ मा दिएको केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य मुद्दाको फैसला, जर्मनीको संविधानमा मानव मर्यादा र सङ्घीय संरचनाको सुरक्षा तथा अमेरिका, फ्रान्स र इटालीका संवैधानिक व्यवस्थाको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यस्ता अभ्यासले संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्ने उनको तर्क छ।

यादवले संविधान संशोधनको आवश्यकता अस्वीकार नगरे पनि त्यसको उद्देश्य संविधानको मूल चरित्र परिवर्तन गर्नु नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी र संस्थागत बनाउनु हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, शासकीय संरचनामा आवश्यक सुधार गर्ने तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा जनसङ्ख्याको आधारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय संशोधनका प्राथमिक एजेन्डा हुन सक्छन्।

उनले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, खस, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको अधिकारलाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्। राज्यका शक्ति, साधन, स्रोत र अवसरमा समानुपातिक समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकार र राजनीतिक दललाई लक्षित गर्दै यादवले क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि संविधानको आधारभूत संरचनामाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर संविधान कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भए त्यसविरुद्ध अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।