प्रसाईको माग: तत्कालिन सरकारसँग भएको १२बुँदे सम्झौतामध्ये हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डामा बहससहित कार्यान्यवन होस

काठमाडौं- सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईबीच गत माघमा १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । तत्कालिन प्रधानममन्त्री सुशिला कार्कीकै अगाडी सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र अभियानका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईँले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा महाअभियानले उठाउँदै आएको किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी मागका सन्दर्भमा आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

प्रसाईले सविधान संम्शोधन मस्यौदा समितिसँग यो माग पनि राखेका छन् । प्रसाईले विगत ५ वर्षदेखि किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी मागका राख्दै आएका छन् ।

प्रसाईले आज आफनो फेसबुकमा सटाटस लेख्दै यो माग गरेका छन् ।

उनको स्टाटस
संविधान संशोधन आयोगसमक्ष हाम्रो अनुरोध: वर्तमान सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन आयोग प्रति हाम्रो अनुरोध छ यसअघि सुशीला सरकार र हाम्रो अभियानबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामध्ये बुँदा नं। १ लाई विशेष रूपमा स्मरण गराउन चाहन्छौं।
उक्त बुँदामा नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था, किराँत, बौद्ध सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य कायम गर्न संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्ने स्पष्ट सहमति भएको थियो। सो सहमति मन्त्रीपरिषद् ९क्याबिनेट० बाट समेत अनुमोदन भइसकेको तथ्य सर्वविदित छ।
यसर्थ, उक्त ऐतिहासिक सहमति र क्याबिनेटबाट पारित निर्णयलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन नवगठित संविधान संशोधन आयोगसमक्ष हाम्रो अभियान हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईँ लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्तै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रसाईको महाअभियानसँग भएको अन्य सहमति यस्तो छन् । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूलाई राहत दिने गरी विशेष सहमति भएको छ । जसअनुसार साना बचतकर्ता र ऋणीहरूको हकमा आगामी असार मसान्तभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिएर ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने र कालो सूचीमा परेकाहरूलाई सहजै सूचीबाट हटाउने कार्यविधि बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मासिक तलबमा २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मागमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा वित्तीय स्रोतका आधारमा सकारात्मक निर्णय लिने उल्लेख गरिएको छ ।