नयाँ रोक्दै भोट हाल्न आएका राश्वपा कार्यकर्ताका लागि युद्वग्रस्त देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुलाइयो

काठमाडौं– बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबननको पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । हाल यी देशमा इरानले ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ र सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक कागजात भएका कामदारहरूले नेपाल आएका बेला श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार यसअघि साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, इराकको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्को गत पुस महिनाको निर्णयअनुसार श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा युद्धगस्त देशमै पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालमाथि प्रश्न उठेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री खनालले गत फागुन २१ गते राश्वपालाई भोट हाल्न आएका आफना कार्यकर्ताका हकमा इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबननका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको कामदारकै आरोप छ । यस विषयमा बुझन पटक–पटक फोन गर्दा समेत खनाल सम्र्पकमा आएनन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

इजरायल, लेबनन र खाडीमा देशमा अहिलेपनि इरान, अमेरिका र इजरायलबीच युद्ध जारी छ । तर सरकारले आफनो कार्यकर्ताको दबाबमा पुनः श्रम स्वीकृति खुलाउँदा यसले भविष्यमा असर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत) खोल्नुपर्ने माग म्यानपावर व्यवसायीले गरिरहेका बेला सरकार पुनः श्रम स्वीकृति खोलेर प्रश्न उठ्ने काम गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति नखुल्दा करिब ७० हजारभन्दा बढी युवा काठमाडौंमै अलपत्र परेर बसेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी गराइरहेका छन् । तर यस विषयमा केही नबोलेका परराष्ट्र मन्त्री खनालले आफनो पार्टी भोट हाल्न आएका कार्यकर्ताको हकमा मात्र पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको आरोप छ ।

नयाँ श्रम नखुल्दा म्यानपावर स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया लगायतमा गरेको करोडौं रुपैयाँ लगानीसमेत जोखिममा परेको बताउन थालेका छन् । यस विषयमा श्रम मन्त्री राम जी यादवले समेत केही प्रतिक्रिया दिएका छैन ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारीमा रहेका युवाहरूले पनि सुरक्षा जोखिम सबैका लागि समान हुने भन्दै विभेदपूर्ण नीति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग म्यानपावर व्यवसायीको छ ।

व्यवसायीहरूले हालको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘पुराना कामदारलाई मात्र पठाउने र नयाँलाई रोक्ने’ निर्णयले समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइरहेका छन् ।