डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धन आयातमा मात्रै पौने २ खर्ब

काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ८ महिना (साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) मा नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा निकै ठूलो देखिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा नेपालले डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धनको आयातमा मात्रै पौने २ खर्ब बढी रूपैयाँ खर्चिएको छ ।

साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा सबैभन्दा धेरै डिजेल आयात भएको छ। यस अवधिमा नेपालले ८२ अर्ब १० करोड ५१ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ९६ हजार ४४८ किलोलिटर डिजेल आयात गरेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक यातायातको मुख्य मेरुदण्ड मानिने डिजेल आयातबाट मात्रै सरकारले ३५ अर्ब ९१ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत सवारी साधनमा बढी प्रयोग हुने पेट्रोलको आयात पनि उच्च रहेको छ। ८ महिनाको अवधिमा नेपालले ४३ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ११ हजार ९०७ किलोलिटर पेट्रोल आयात गरेको छ। पेट्रोल आयातबाट राज्य कोषमा २८ अर्ब ९६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसस्तै यस अवधिमा ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार ९७९ केजी खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आयात भएको छ। ग्यास आयातबाट सरकारले ६ अर्ब ९५ करोड ९१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

यता ८ महिनामा नेपालले १३ अर्ब ३३ करोड १३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४४ हजार ८११ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात गरेको छ। यसबाट सरकारले २ अर्ब ७ लाख ६७ हजार ६८० रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

समग्रमा हेर्दा यी चार प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयातमा मात्रै नेपालले करिब १ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ भने यसबाट मात्रै राज्यले कुल ७३ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताले नेपालको इन्धन आयातको लागतमा थप चुनौती थपेको छ। विशेष गरी मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र भू–राजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा बारम्बार उतारचढाव आइरहेको छ। युद्धले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध पुर्याउँदा ढुवानी खर्च समेत बढ्न गई नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूले चर्को मूल्यवृद्धि खेप्नु परिरहेको छ।

इन्धनमा भएको यो मूल्यवृिद्धिले गर्दा नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्नुका साथै डलर सञ्चितिमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थकै निर्भरता उच्च रहेको यस तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ।

युद्ध जारी रहे आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अझै बढ्ने र नेपाली बजारमा थप महँगी चर्किने जोखिम कायमै छ।