१८ वटा वस्तुगत संघले महासंघमा भित्र्याएको किचलोः के महासंघले आफ्नो गरिमा कायम राख्न सक्छ र ?

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ९एफएनसीसीआई० भित्र १८ वटा वस्तुगत संघको सदस्यता विवादले चर्को रूप लिँदा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। २०८१ फागुनमा महासंघले विभिन्न क्षेत्रका १८ संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत परेको छ।

नेपाल उद्योग बाणिव्य महासंघमा नयाँ थप गर्न निवेदन दिएका वस्तुगत संघहरुमा एशोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टच्युसन अफ नेपाल, ललितपुर, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं, नेपाल यार्सागुम्बा संघ, काठमाडौं, एएसी ब्लक उत्पादक संघ, काठमाडौं, नेपाल कागज उत्पादक संघ, काठमाडौं, उर्जा उत्पादक संघ, काठमाडौं छन् ।

त्यसैगरि नेपाल कफी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, झापा, नेपाल बेसार संघ, काठमाडौं, नेपाल कोदो फापर संघ, काठमाडौं, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, झापा, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, झापा, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, काठमाडौं, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, ललिपुर, नेपाल सुन्तला एवं कागती संघ, काठमाडौं, प्लान्ट नेपाल फाउन्डेसन, काठमाडौं, नेपाल सिंङगीङ बाउल संघ, काठमाडौं, नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघ ललिपुर, नेपाल वितरक महासंघ काठमाडौं हुन ।

महासंघको विधानअनुसार सदस्यता सिफारिस समितिको सिफारिसपछि मात्र नयाँ संघलाई सदस्यता दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी बैठकले उक्त प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै सबै १८ संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। सिफारिस समितिले भने सबै निवेदनमध्ये केवल एक संस्थालाई मात्रै सदस्यता दिन उपयुक्त ठहर गरेको थियो। यही विषयलाई लिएर पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि अदालतले ती १८ वटै संघको सदस्यता खारेज गर्दै पुनः निर्णय गर्न महासंघलाई आदेश दिएको थियो।

अदालतको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि महासंघले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेपछि विवाद झन् चर्किएको छ। अदालतले पुनः अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा स्थगित हुन पुग्यो, जुन संस्थाको इतिहासमै पहिलो घटना हो। अब महासंघकै सदस्यहरू अदालतको आदेश अवहेलना भएको भन्दै पुनः कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा छन्।

सदस्यता पाएका १८ संघहरूले भने आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरी शुल्कसमेत बुझाइसकेको र यसअघि साधारणसभामा सहभागी भइसकेको भन्दै मताधिकारसहित निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, विपक्षी समूहले निर्वाचन प्रभावित पार्न मापदण्ड नपुगेका संघहरूलाई सदस्यता बाँडिएको आरोप लगाएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अहिले भइरहेका १०७ वस्तुगत संघहरु मध्ये धेरैजसो गोजीको संघ भनेर महासंघकै केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले भन्दै आइरहेका छन् । २० औं बर्ष देखि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष भइरहेका संघहरु समेत महासंघको सदस्य हुनुले वस्तुगत संघहरुको औचित्य माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एकै व्यक्ति सँधै संस्थाको अध्यक्ष रहँदा संस्थाको गरिमा कायम हुन सकेन । महासंघले त्यस्ता संघहरु खोजी गरि एक व्यक्ति कम्तीमा २ कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने हरेक बर्ष अपडेट भइरहनु पर्ने व्यवस्था गर्न सके वस्तुगत संघहरुको उपादेयता कायम हुनेमा स्वयं पदाधिकारीहरु नै सहमत छन् ।

त्यसभन्दा महत्वपुर्ण कुरा ओखर संघ, कागती संघ, यार्सा संघ, बेसार संघ, गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने हरेक कृषि बस्तुको संघ गठन गर्ने र महासंघको सदस्य बन्ने प्रवृतिले महासंघको भुमिका र गरिमालाई समेत ओझेल पार्न सक्ने कतिपयको आंकलन छ । यही बिषयमा एक जना पुर्व पदाधिकारीले त ‘भोली आलु संघ आउला, पर्सी फर्सी संघ आउला, अर्को दिन घिरौला, कुभिण्डो संघ आउला, त्यसकारण वस्तुगत संघहरुलाई मर्ज गरेर महासंघ बनाउने र ति महासंघबाट मात्र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सदस्य हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ’ भन्दै १८ वटा वस्तुगत संघलाई अहिले सदस्यता दिन जरुरी नभएको जनाएका छन् ।

अझ गम्भिर कुरा त कतिपय वस्तुगत संघको नेतृत्व गरिरहेकाहरु ती बस्तुको विषयमा न जानकारी राखेको पाइन्छ न ति बस्तुहरुको कुनै कारोबार नै भन्दै ती पदाधिकारी भन्छन यो भन्दा वेतिथी के हुन्छ ? महासंघका यसले महासंघलाई कहाँ पुर्याउँछ अध्यक्ष ढकालले सोच्नु पर्ने हो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो विवादले महासंघभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालमाथि समयमै निर्णय नगरेको तथा पदाधिकारी केन्द्रित ढंगले निर्णय लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। अदालतले १५ दिन भित्र निर्णय गरि अघि बढ्ने आशयको निर्णय दिइरहँदा महासंघको समयमै निर्णय गरेको भए अहिले निर्वाचन सार्नु पर्ने परिस्थिति नै हुने थिएन भन्दै किशोर प्रधानले बताएका छन् ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा ढकालले समयमै निर्णय नगरिदँदा महासंघको निर्वाचन सर्न पुगेको छ । ४० बढी सदस्यहरुले तत्कालन १८ वटा वस्तुगत संघको विषयमा निर्णय गर्न पटक पटक कुरा उठाउँदै आएका थिए । त्यति मात्र होइन अदालतको आदेश आएपछि लिखित रुपमा तत्काल निर्णय गर्न आव्हान गरेपछि अध्यक्ष ढकालले अनदेखा गरेको आरोप लागेको छ ।

अबको महाधिवेशनबाट स्वतः अध्यक्ष हुन लागेका हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहित केही पदाधिकारीहरूले नयाँ वस्तुगत संघ को विषयमा अदालतको आदेश बमोजिम १५ दिन भित्र निर्णय गर्न ताकेता गरेपछि अध्यक्ष ढकालले नमानेपछि निर्वाचन सार्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गरेका छन्, जसले संस्थाभित्र स्पष्ट रूपमा विभाजन देखिएको छ।

यसैबीच, उम्मेदवारहरूले चुनावका लागि गरेको ठूलो आर्थिक खर्च पनि अन्योलमा परेको छ। प्रचार–प्रसार, भेटघाट, भ्रमण र विभिन्न कार्यक्रमका लागि धेरै खर्च भइसकेको दाबी गरिँदै आएको छ। निर्वाचन स्थगित भएपछि ती सबै खर्च व्यर्थ गएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दो छ।

विवादले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—के हरेक वस्तुका लागि छुट्टै संघ बनाएर महासंघमा सदस्यता दिने वर्तमान अभ्यास उपयुक्त हो ? अहिले नै महासंघमा १०७ वस्तुगत संघ छन् र थप संघ थपिँदै जाँदा व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने देखिएको छ।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना–साना संघहरू थपिँदै जाँदा महासंघको प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।