प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्ने विपक्षी दलको निर्णय, अन्यथा सदन चल्न नदिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन्। आइतबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले संससबाटै माफी मागेर आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अन्यथा संसद्को बैठक सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी विपक्षी दलहरूले दिएका छन्।

विपक्षी दलका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको आशय व्यक्त भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार्य र राष्ट्रहितविपरीत रहेको बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै देशवासीसमक्ष माफी माग्नुपर्ने माग राखिएको जानकारी दिए। उनले उक्त माग पूरा नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने निर्णय भएको बताए।

नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेषगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपालले आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ। यस विषयमा विगतका सरकारले समेत संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेका थिए। त्यसैले सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकार प्रमुखबाट आउने अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक दलहरू विशेष रूपमा संवेदनशील देखिएका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गलत सन्देश जाने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

यता सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर व्याख्या गरिएको दाबी गरेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सीमा समस्याको समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको बताउँदै विपक्षी दलले अनावश्यक रूपमा विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com